• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त झा पक्राउ ★   लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ ★   देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छः प्रधानमन्त्री ★   गुल्मी पहिरो अपडेटः एकै घरका पाँच जनाको मृत्यु ★   जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री ★   खेती धान्ने महिला किसानलाई छैन प्रोत्साहन ★   शीतल निवासमा धान रोपाइँ – तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसरी रोपे धान ? (फोटोफिचर) ★   गुल्मीमा पहिरोमा पुरिँदा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता ★   नौ महिनाभित्र वास्तविक किसान पहिचान गर्छौं : कृषि मन्त्री साह

दलित र माझी समुदायका घर बन्ने



पाँचथर । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा दलित र माझी समुदायमा ११५ विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँचथरका आठ स्थानीय तहमा उक्त सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका ४, ५, ७, ८ र ९ नं वडामा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका १८ घर निर्माण हुनेछन् । यस्तै तुम्बेवा गाँउपालिका वडा नं १ र २ मा माझी र दलित समुदायका गरी ११ घर निर्माण हुनेछन् । कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं १, ३ र ५ मा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका छ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि २० घर, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने मिश्रले बताउनुभयो । फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नं १ र ५ मा दलित समुदायका १३ घर तथा याङवरक गाउँपालिकामा पाँच घर निर्माण हुनेछन् भने हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं २ र ७ मा दलित र माझी समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथरमा गत वैशाख २ गतेदेखि ११ गतेसम्म लाभग्राही समुदायको विवरण सङ्कलनका लागि सर्भेक्षण फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम स्थानीय तहको कार्यालय तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वितरण गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम इलामस्थित कार्यालयमा सङ्कलन भइरहेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नरहेकाले स्थानीय तहको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।