काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार कर्मचारी जनप्रतिनिधीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन्। ११ हजार १ सय शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको दाबी छ। त्यस्तै एक हजार नौ सय ३९ जना निजामति कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सेनाका ४६६ जनाले सम्पति विवरण नबुझाउँदा १ सय २६ प्रहरीले विवरण बुझाएका छैनन्।
त्यस्तै २ हजार चारसय पाँच जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। जिसस पदाधिकारी पाँच जना रहेका छन् भने अन्य ६ सय १९ जना रहेको राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
