१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सात वर्षमा पनि पूरा भएन बाग्लुङपानी–भुजुङ सडक भोटेकोशी बाढी:  सहयोगमा जुट्दै मधेस प्रदेश सरकारदेखि नागरिकसम्म भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० सम्पर्कमा, १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो अवस्था असहजः खाना पकाउने ग्यास वितरणलाई सहज बनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको १ लाख ५६ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः मिथिला नगरपालिकाको ४१ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः हेटौँडाका शैक्षिक संस्थाबाट ३२ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अनुमोदित



अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको बुधबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयको कार्यविधिको प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँलले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी बुधबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा विभूषण पदक प्रदान गर्न सिफारिसको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि छलफलको लागि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले देशका लागि मन, वचन, कर्मले योगदान दिने व्यक्ति वा संस्था र निजामती कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा मापदण्ड बनाई विभूषण प्रदान गर्दा सबै देशवासीले सम्मान प्रकट गर्न लायक हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले विभूषण प्रदान गर्दा योगदान गरिएको भए पनि दलगत स्वार्थलाई हेरी वञ्चित गर्न नहुने र भ्रष्टाचारमा आरोपी, महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत प्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई विभूषण सिफारिस गर्न नहुने थप सुझाव राख्नुभएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कट्टेलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन गर्ने एवं सबै नेपालीलाई साझारूपमा सम्मान गर्ने विचारबाट प्रेरित व्यक्ति वा समूहलाई योगदान गरेको आधारमा मापदण्ड बनाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गबाट विभूषणको सिफारिस गर्ने र विभूषित हुने व्यक्तिलाई वादविवादबाट अलग राखी सम्मानजनक ढङ्गबाट व्यवहार गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा आव २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकता बारे पनि प्रदेशसभाका १७ सदस्यले आ–आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले बजेटको विनियोजित शीर्षकमा आदिवासी जनजाति, दलितलाई उत्थान गर्ने प्याकेज कार्यक्रम ल्याई समेटिनुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशी कोटाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले उपेक्षित वर्गलाई पनि निजामती र परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न सहज वैकल्पिक बाटो अपनाउन र नीतिगत कार्यक्रममा समेटिन आह्वान गर्नुभयो ।