काठमाडौं । संघीय संसद्मा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । वितरणमुखी बजेट आउने चर्चा भइरहेका बेला बजेटको धेरै पाटोमध्ये सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न कति रकम पाउँछन् भन्ने एउटा विषय आम चासो बनेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपियाँ लिइरहेका सांसदहरुले यो वजेटमा अझ बढाएर रकम पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सांसदलाई वितरण गरिएको यसअघिको रकमको सही सदुपयोग नभएको गुनासो आइरहेका बेला स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले समेत नीतिनियम बनाउने सांसदलाई विकास बजेट दिन नहुने बताएका छन् । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहलाई नै विकास बजेट बढाउनुपर्ने भन्दै ती जनप्रतिनिधिले वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न विधायकहरु किन मरिहत्ते गर्छन् भनी अचम्म पनि मानेका छन् ।
‘सांसदलाई बजेट दिने कुरा राजनीतिमा सिन्डिकेट प्रयोग गर्नको लागि हो’, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र भन्छन्– ‘सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै बजेट वितरण गरिनु भनेको भद्दा र लज्जास्पद प्रयोग पनि हो ।’ मुलुकको नीतिनियम बनाउनुपर्ने सांसदहरु विकास बजेट लिएर कहाँ उपभोक्ता समिति बनाउने अनि कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्दै वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्दै हिँड्नु अर्को लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्– ‘यस्तो वडा अध्यक्षले गर्ने काम विधायकले गर्नुहुन्छ ? ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
