२० कार्तिक २०८१, मंगलवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको टिकट काट्न बन्द, माग पूरा नभएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर व्यवसायीले विदेश जाने भिसा लागेका कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै व्यवसायी संघले रोजगारमा जाने कामदारका ७ दिन टिकट नकाट्ने जनाएका छन् ।

आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन स्वरूप १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म टिकट नकाट्ने निणर्य गरेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले जानकारी दिए।

‘नगद धरौटीको ब्याज आउनु पर्ने, मर्जरमा जान सहजीकरण गर्नु पर्नेलगायतका हाम्रा जायज माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा गएका हौं,’ भान्तनाले भने, ‘यति गर्दा पनि हाम्रो माग सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा जान्छौं।’

‘जायज माग पनि नसुन्ने हो भने सरकारले वैदेशिक रोजगार नै बन्द गरोस्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘होइन भने समस्याहरु फुकाउनुपर्‍यो । व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्नुपर्‍यो ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्ना मागबारे बेवास्ता गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत लिखित निवेदन बुझाइसकेको जनाएका छन् । उनीहरुको मागपत्रबारे हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट जवाफ नआएको बताएका छन् ।

संघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई श्रममन्त्री विष्टले आफ्ना मागको वेवास्ता गरेको र व्यवसायीलाई धरापमा परेको भन्दै माग सम्बोधन गर्ने आग्रह गरेका थिए ।

व्यवसायीले कामदारको टिकट नकाटेपछि शुक्रबारबाट १ हप्ताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उडान नै रोकिन लागेको हो । तर, उडान रोक्नेबारे व्यवसायीबीच नै विवाद रहेको जनाइएको छ । रोजगारीमा जाने कामदारको उडान ठप्प पार्दा आफूहरुको व्यवसाय समेत चौपट हुने भन्दै केही व्यवसायीले भने संघको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

संघले गत जेठ ३ गतेदेखि सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसाय गर्नका लागि इजाजत लिँदा राख्ने धरौटी रकमको व्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मर्जर हुने संस्थाहरुलाई उपयुक्त छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्ने, मन्त्रालयमा सूचीकृत मेडिकल संस्थामार्फत मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अगाडि सारको छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा व्यवस्था नभएका कारण व्यवसायीहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ ।