काठमाडौं । उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले रेमिट्यान्सको रकमका कारण बढेको आयातमा धान्न नसक्ने गरी कर लगाएर सरकार चलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट छलफलमा भाग लिँदै उद्योगी चौधरीले नेपाली अर्थतन्त्रबारे टिप्पणी गर्दै भने ‘रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको आयलाई प्रयोग गरी आयात बढ्ने वा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यो आयातमा खर्च धान्नका लागि धान्न नसक्ने गरी ट्याक्सका दरहरुमा वृद्धि गर्दै जाने र राष्ट्रलाई वर्ल्डकै हाइएस्ट ट्याक्स रेट भएको मुलुकको रुपमा स्थापित गराउने ।’
रेमिट्यान्सको रकमलाई सरकारले दिगो भौतिक संरचना निमाण गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार उपभोक्तावादमा खर्च गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको चौधरीले आरोप लगाए ।
त्यस्तै उनले संघीयताका कारण बढेको चालु खर्चका कारण मुलुक राष्ट्रले उठाएको करबाट तलब भत्ता पनि भ्याउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताए ।
‘७ सय ५३ भन्दा बढ्दा विभिन्न तहका सरकार, ती सरकारमा थपिने राष्ट्रले धान्नै नसक्ने खर्च, आर्मी र विभिन्न सुरक्षा निकायको बढ्दो माग यी सम्पूर्ण कुराहरुको समिश्रण भनेको अहिलेको टोटल ट्याक्सले टोटल चालु खर्च भ्याउन नसक्ने स्थिति छ’ उनले भने, ‘देश अत्यन्त डरलाग्दो दुष्चक्रममा फसेको मैले अनुभव गरेको छु ।’
गतिशील अर्थतन्त्रका लागि विकास खर्च ६० प्रतिशत र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सर्वमान्य नियम भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च ६६ प्रतिशत र विकास खर्च २३ प्रतिशत देखिएको चौधरीले बताए ।
देशमा आएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनतालाई फाइदा हुन नसकेको भन्दै उनले विनियोजन गरिएको विकास खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
‘समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन जुन प्रकारको बजेटको स्ट्रक्चर हुनुपर्ने हो, त्यसमा आधारभूत फन्डामेन्टल चेन्ज गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सरकारले हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने योजना ल्याउन आवश्यक नभएको भन्दै उनले नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र खोज्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्क र विमस्टेक क्षेत्रको गन्तव्य नेपाल बन्न सक्ने चौधरीले बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्ने ठाउँमा सरकारले पूर्वाधार बनाएर अरु मुलुकले दिएको सुविधा भन्दा बढी सुविधा दिनुपर्छ’ उनले भने ।
भ्रमण वर्ष मनाउँदैमा नेपालमा पर्यटक नबढ्ने भन्दै उनले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोज्नुपर्ने बतँए । वर्षौदेखि पोखरा, काठमाडौं र चितवन बाहेक अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्केलको पर्यटकीय गन्तव्य देखिएको छैन’ उनले भने ।
बजेटमा एउटा मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेमा जुन निकायले खर्च गर्छ, उसलाई विनियोजन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
