काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्युनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरित बजेट खर्च गर्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
जब कि, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले न्युनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्ष जेठमै बजेट छुट्याइएको थियो। तर, एक वर्षसम्म बेरोजगारको संख्यासमेत यकिन नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर स्थानीय तहमा ६ लाखदेखि एक करोडसम्म बजेटको बाढी लगाइँदैछ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका ६ स्थित रुद्रावती क्याम्पस हाताभित्र झार गोडेर श्रमिक रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। क्याम्पसको फूलबारीमा झार गोडेर महिनाभरीको तलब बाँड्ने अभियान नगरपालिकाले सुरु गरेको हो।
भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन सय मिटर सडक खन्ने योजनाको उद्घाटन गरेका छन्। मन्त्रीसँगै आली खनेपछि रोजगार कार्यक्रममा संलग्न मजदूर हिँडेका समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
