काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापनका विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा विवेकशील पार्टीले बिरोध जनाएको छ ।
विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशन गैरजिम्मेवार कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता डा। सुर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशीताको सिद्धान्त पालन भए नभएको बारेमा लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवस्यक देखिएमा विज्ञापनको शर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ। तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो।’
लाखौंको संख्याका शिक्षित र सक्षम युवा बेरोजगार हुनु परिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ सक्षम कर्मचारीको अभावले स्थानीय सरकारका नियमित काममा व्यवधान पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजनीति भागबण्डाले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू नै जर्जर भइरहेको अवस्थामा फेरी राजनीतिक भागबन्डाकै उद्देश्य राखेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान लिएको छ ।
‘योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता आम जनतामा अझै कायम छ । साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र स्वायत्ततामा आँच आउने काम कसैबाट पनि नहोस् भन्ने सबैमा साझा पार्टी स्मरण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
