६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई साझा विवेकशीलको ‘रातो कार’ उपहार



अ+ अ-

सुर्खेत । साझा विवेकशील पार्टीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई रातो कार उपहार दिएको छ।कर्णाली प्रदेशका गरिब जनताको तर्फबाट भन्दै विवेकशीलका प्रदेश संयोजक दाहालले रातो कार (खेलौना) बुझाएका हुन्।

आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रदेशमा सरकारका मन्त्रीले विलासी सवारी साधनमा सयर गर्न थालेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई डमी रातो कार उपहार प्रदान गरेको हो।

गरिब प्रदेशका रूपमा रहेको प्रदेशका गरिब नागरिकको जीवनस्तर उकास्न बजेट खर्च गर्नुको साटो खर्च नभएको बजेट रकमान्तर गरी गाडी किन्ने सरकारको योजनामाथि व्यङ्ग्यस्वरूप एक थान खेलौना कार उपलब्ध गराइएको संयोजक दाहालले जानकारी दिए।

विवेकशीलका प्रदेश संयोजक दहालले भने, जनताको करमा रजाइँ गर्न मिल्दैन,बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ।यसको हामीले विरोध गरेका हौं, मन्त्रीहरु जनताका समस्या भन्दा आफ्नो सुविधामा केन्द्रीत भए।

मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कमिटीले बेरोजगार युवाहरूलाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र उनीहरूको क्षमता र सीप विकासका लागि व्यापक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र सरकारी अस्पतालहरूलाई मानव स्रोत तथा भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाउन बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण सेवाहरू पूर्ण रूपमा निस्शुल्क गर्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, प्रदेशमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी निर्यातमुखी आर्थिक नीति अपनाउन, आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेशका जनता खानेपानी र विद्युत नपाउने तर प्रदेशका नेता आफ्ना लागि विलासिताका निर्णयहरू गर्ने परम्परा रहेको भन्दै यस्तो व्यवहार नगर्न पनि प्रदेश कमिटीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेशका संयोजक गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता भएको भन्दै खर्च नभएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर गाडी खरिद गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च नभएको बजेटलाई रकमान्तर गरी ५४ वटा गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।