चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधयेकहरु परिमार्जन भएर नै पारित हुने बताएका छन् ।
बुधबार प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले गृहकार्य र तयारीविना नै आएको विधेयक परिमार्जन भएर नै पारित हुने बताएका हुन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक लगायतलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर लैजाने भन्दै उनले भने, ‘जति गृहकार्य भएर आउनुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी रहेको देखिन्छ । सरकार र पार्टी सतर्क भएको छ र आउने दिनेमा पर्याप्त गरेर गृहकार्य ल्याउनेतिर जान्छ ।’
विवादमा रहेका विधयेकमा केही कमी देखिएको र आउँदा दिनमा यस्ता विधयेकमा प्रर्याप्त छलफल गरेर सहमति जुटाउनेतर्फ सरकार र पार्टी सतर्क रहेको जानकारी दिए।
यता प्रचण्डले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि निर्णय लिइने बताए । उनले प्रधानमन्त्री नेपाल नर्फिदासम्म यसको निर्णय नलिने बताए ।
सोमबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो।
आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ।
समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ।
चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो। गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो।
