काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई अदालतमा हाजिर हुन बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो।
लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
सोमबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो। अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ।
आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ।
समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ।
चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो। गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो।
रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ।
