काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको भनी रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद बिमला बिकले संविधानले समानुपातिक समावेशीको हक प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।
बिकले प्रश्न गरिन्, ‘के नेपालमा लोकसेवा आयोग संसद भन्दा ठूलो हो ? के लोकसेवा आयोग संचालन गर्ने ऐन निर्देशिकाहरु संविधानभन्दा ठूला हुन त ?’
उनले ‘संविधानको मर्म विपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताए । आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा सङ्घर्ष भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबााबु पण्डितले भने विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउँदै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिए पनि देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले सेवा प्रभावित भएको भन्दै दक्ष जनशक्ति पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठीले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका लागि आवश्यक पर्ने धादिङको जग्गाको स्थानीयवासीलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भरतकुमार शाहले धान रोप्ने समय सुरु हुनै लाग्दा रायायनिक मल अभाव देखिएको भन्दै तत्काल डीएपी र युरिया मलको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद भवानी प्रसाद खापुङले तेह्थुमको म्याग्लुङ बजार र पाँचथरको स्याब्रुम्बा जोड्ने तमोर नदीको लुम्बुघाटमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको ८ बर्ष वितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएको भन्दै समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । स्वच्छन्द निर्माण समाजले निर्माणको जिम्मा लिएको सो पुलमा ३ बर्ष यता निर्माण सम्बन्धी केही पनि काम नभएको सांसद खापुङको भनाइ थियो ।
सांसद मीना सुब्बाले गुठी विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधान हटाइनुपर्ने धारणा राखे । सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक गुठी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ आएको हुँदा स्वागतयोग्य छ भो । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सांसदलाई ल्यापटप दिने विषय आमसञ्चारमाध्यममा आउनाले उनीहरुप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद रंगमती शाहीले हुम्लाका लागि लगिएको चामल नेपालगञ्ज र सुर्खेतको गोदाममा थन्किएको भन्दै हुम्लाका जनतालाई हवाईमार्ग मार्फत चामल पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद राजेद्र कुमार केसीले राजधानी काठमाडौंको प्रवेश द्वारको रुपमा रहेको कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको निर्माण समयमै सम्पन्न गरी सडकको दायाँ–वायाँ जग्गा परेका स्थानीय जनतालाई तत्काल मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
सांसद राजेन्द्र कुमार राईले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडानम्बर ४ मा जेठ १२ गतेको वर्षा सँगैको असिना र पहिरोका कारणले ४२ घरपरिवारको ठूलो क्षति पुगेको भन्दै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वर्षाद् र बाढीका कारण स्थानीयवासीमा पर्न गएको मर्काप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लामा चामल अभाव भएको भन्दै हवाइमार्गबाट भए पनि ढुवानीका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, यज्ञराज सुनुवार, मीनबहादुर विश्वकर्मा, महेश्वरजङ्ग गहतराज, भवानीप्रसाद खापुङ, राजेन्द्रकुमार राई, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रेणुका गुरुङलगायतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ, सडक निर्माण, भीषण वर्षाका कारण किसानमा परेको मर्का, शिक्षकको न्यूनतम तलब वृद्धिलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
