१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar बागलुङका १० स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन News Polar एआईको नाम परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई चीनले सम्मान गर्ने News Polar पाकिस्तानमा जबरजस्ती विवाहको शिकार बनेकी महिलाको उद्धार, स्पेनमा दुई जना पक्राउ News Polar इरानसँगको हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न इराक सक्रिय News Polar पछिल्लो विपद्बाट छ जनाको मृत्यु News Polar सेतीको बहाव बढेर रामघाटमा ताल बनेपछि उच्च सतर्कता News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कतार प्रस्थान News Polar कर्णाली प्रदेश : हुम्लामा भारी वर्षा News Polar कान्ति लोकपथमा खसेको पहिरो हटाइयो News Polar एमाले हार्दाहार्दै पनि ‘एक्लै’ जित्न खोजिरहेका ओली News Polar एकीकृत विपद् व्यवस्थापन भवनको निर्माण ९२ प्रतिशत News Polar एसियाली खेलकुद ब्याटमिन्टनः इरानसँग नेपाल पराजित News Polar संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि News Polar काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः क्रियाशील सदस्यता निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण, नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने News Polar गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ News Polar बागलुङका दुई मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध News Polar मौसम प्रतिकूलता भएसँगै मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित News Polar धाप ड्याम पूर्णरूपमा सुरक्षित : ऊर्जा मन्त्रालय

सरकारले कानुन वा संविधान मिचेको छैन, समावेशी हेर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगको हो

सरकारले कानुन वा संविधान मिचेको छैन, समावेशी हेर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगको हो
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संविधान, कर्मचारी समाजयोजनसम्बन्धी कानुन र प्रदेश लोकसभा नबन्दासम्म कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको बताएको छन् ।

आज मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बरालले स्थानीय तहमा ६६/६७ हजार दरबन्दी रहेको तर ४२ हजार मात्र कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिए ।

६०४ स्थानीय तहबाटै १५ हजार कर्मचारी माग भएको र मन्त्रालयले त्यसलाई संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाएको बताए ।

उनले उक्त विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी हेर्ने जिम्मा आयोगकै भएको बताए । उनले अघि भने, ‘अहिले समावेशीताको मुद्दा उठेको छ, यसमा हाम्रो भूमिका रहँदैन ।’

यद्यपि सरकारले कानुन वा संविधानको भावना मिचेर गरे जस्तो नलागेको उनले बताए ।