काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संविधान, कर्मचारी समाजयोजनसम्बन्धी कानुन र प्रदेश लोकसभा नबन्दासम्म कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको बताएको छन् ।
आज मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बरालले स्थानीय तहमा ६६/६७ हजार दरबन्दी रहेको तर ४२ हजार मात्र कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिए ।
६०४ स्थानीय तहबाटै १५ हजार कर्मचारी माग भएको र मन्त्रालयले त्यसलाई संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाएको बताए ।
उनले उक्त विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी हेर्ने जिम्मा आयोगकै भएको बताए । उनले अघि भने, ‘अहिले समावेशीताको मुद्दा उठेको छ, यसमा हाम्रो भूमिका रहँदैन ।’
यद्यपि सरकारले कानुन वा संविधानको भावना मिचेर गरे जस्तो नलागेको उनले बताए ।
