काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सो वधेयक पेश भएको हो । सरकारले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
के छ त विधेयकभित्र ?
विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय रहेका छन् ।
विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्र्तवस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला सरकारले विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकारआचार संहिता, विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति २०५९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिकस्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा, असुविधा हुने, शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी बोर्ड राख्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । त्यस्तै प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन बजारको अवस्था
नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापा माध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ । छापा माध्यमका मिडियाले कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९÷१९ प्रतिशत, डिजिटल मञ्चहरुले ५ प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।
समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो
विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश स्तरमा बन्ने अनुगमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिका बीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकै ठाउँमा रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशनरप्रसारण गर्दा प्रदेश र सङ्घीय कानूनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश सरकारबाट बन्ने समितिबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापना हुनु आवश्यक छ ।
