१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट कनिका छरेजस्तो मात्र भयो– सांसद ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । राजपाकी सांसद नरमाया ढकालले वर्तमान बजेटले केही कार्यक्रमहरु ल्याउन खोजेको भए पनि त्यो कनिका छरेजस्तो मात्र भएको आरोप लगाएकी छिन् ।


बजेटमाथिको छलफलका क्रममा संसदमा बोल्दै उनले भनिन्– सरकारले कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, विगतका केही कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता पनि दिएको छ तर त्यो कुनै पनि शीर्षकमा पर्याप्त छैन, कनिका छरेजस्तो मात्र देखिन्छ ।


उनले गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम राम्रो रहेको, यसका कारण देशमा गरिबी निवारणका लागि र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई पनि राम्रो टेवा पुर्याएको भए पनि यस वर्षको बजेटमा सातै प्रदेशमा २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र बिनीयोजन गरेबाट यो प्रयाप्त त छैन नै बरु कनिका छरेजस्तो गरेर मात्र बजेट राखिएको महसुश आफूले गरेको ढकालले बताइन् ।


यस कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न पनि उनले माग गरिन् । उनले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया सुकुम्बासी लगायत सबै भूमिहीन र सिमांतिकृत परिवारहरुको बसोबास व्यवस्थित गरिने छ भनेर बजेट वक्तव्यमा आएको तर पनि मन्त्रालय अन्तर्गतको यस शीर्षकमा बजेट भने पर्याप्त मात्रामा राखिएको, उक्त रकम हेर्दा भ्रमण भत्तामा मात्र सकिने जस्तो देखिएको भन्दै ती सम्बन्धित पीडित जनतासम्म पुग्नेगरी बजेट ल्याइयोस भनी माग गरिन् ।
सांसद ढकालले प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा १२६ ओटा कानून बनाएको भनी त्यसलाई आफूले हासिल गरेको ठूलो सफलताको रुपमा प्रचार गरेको तर १० महिना वितीसक्दा पनि नागरिकता विधेयक ल्याउने पहल नगरेको र त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीकै पनि पहल नदेखिएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।


उनले हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाती बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा आएको तर पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट बिनीयोजन गरेको नदेखिएको र त्यसका लागि सम्बधित मन्त्रालयले कार्यबिधी पनि नबनाएकोले यसबाट उक्त कार्यक्रमको सफलतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।




भर्खरै