काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रचण्डले आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य भएको र समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नुपर्ने नभएको समेत बताएका छन् ।
संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले बेवास्ता गरेको छ । त्यसकारण यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेकाले हाम्रो बुझाइ चाहिँ ऐनअनुसार पनि भएन भन्ने हो । ऐन अनुसार किन भएन त ? ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । स्थानीय तहले नै हामीलाई यो आवश्यक भयो भनेर आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहको, प्रदेशको ऐन बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले माग गरी पठाएमा चाहिँ अनि विज्ञापन गर्न सकिने कुरा हो । तर, त्यसो गर्दा पनि समावेशिताकै सिद्धान्तमा टेकेर मात्रै गर्नुपर्ने हो ।
प्रचण्डले यो विषयमा स्थानीय तह बसेर आफैंलाई कति कर्मचारी चाहिए, केके चाहिए भन्ने त उनीहरुले डिमाण्ड गर्ने पो कुरा भएकाले आयोगको खोलीएको विज्ञापन संविधानविपरीत भयो भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रुपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । यो निर्णयमा कसैको पनि नोट अफ डिसेन्ट नभएकाले फेरि पनि लोकसेवा आयोग र सरकार, मन्त्रालय यो कुरा मान्न तयार नभएको बताएका छन् ।
