काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमो नगरसभा बैठकमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । मेयर शाक्यले आगामी आर्थिक वर्ष महानगरले सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास वर्ष हुने बताए ।
महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्लाष्टिक र धुलोमुक्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आउने सवारी साधनबाट हुने धुलो प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकाहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आधुनिक भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाले महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सडकको मर्मतसम्भारका लागि ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ गठन गर्ने भएको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि गरे । ‘वायू मण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने’ पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले ‘सम्पदा संरक्षण तथा सम्वद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास’लाई जोड दिएर ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं भित्रको मौलिक कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को सचिवालय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि समावेश गरिएको छ । मेयर शाक्यले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र काठमाडौंमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भु, बौद्ध र पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई पर्यटकीय हर्वको रुपमा विकास हुने गरी विशेष कार्यको थालनी गर्ने पनि बताए ।
यसैगरी महानगरले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा बिभिन्न क्षेत्रमा शालिक समेत बनाउनेछ । धर्मभक्त माथेमाको सिफलमा, सहित दशरथको र गंगालालको शोभाभगवतिमा पूर्णकद्को शालिक प्रतिस्थापन गर्ने महानगले बताएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित भवन निर्माण गर्न महानगरवासीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ वा २ भन्दा बढी जग्गाधनीहरुको सहमतिमा एउटै आवासीय भवन निर्माण गर्ने गरी नक्सा पेश गरेमा नक्सापास दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ ।
