२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
एनपीएल: उपाधि जित्न लुम्बिनीलाई ८६ रनको लक्ष्य मरिसकेको संविधानलाई जबर्जस्ती ब्युँताउन खोज्नु देशलाई थप दुर्घटनामा लैजानु हो: अध्यक्ष लिङदेन विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना, संवैधानिक सरकार गठन र त्यसपछि ताजा जनादेश एनपिएल उपाधि भिडन्त: सुदूरपश्चिमविरुद्ध कप्तान पौडेलको ह्याट्रिक एमालेलाई देव गुरुङको प्रश्तावः देश संकटमुक्त गराउन मिलेर अघि बढौं एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित एनपिएल उपाधि भिडन्त: पावरप्लेमा सुदूरपश्चिमले तीन विकेट गुमायो जेन—जी आन्दोलनले मुलुकलाई गम्भीर समस्यामा धकेल्योः पूर्णबहादुर खड्का युवापुस्तालाई राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्ने नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सवः छोङछिङ महानगरमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुमार्गीले छलेको कर असुल्न बाटो खुला



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर असुली लगायतका कामकारबाही नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साईप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा एयरबेलसँग शेयर खरिद गरेको थियो। बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी थियो।

कूल करयोग्य रकमका साथै कर कार्यालयले नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याज समेत गणना गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर कार्यालयले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६८८ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो।

तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्‍यो। त्यति बेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो। स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो।

नेपालको करसम्बन्धी कानुन अनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। कुनै उजुरी परेमा वा शङ्का लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी कर बुझाएको थियो। २०७३ सालमै नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पुरा भएको दाबी रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।