कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले योजना छनोट गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले जेठ २० गते सबै वडालाई पत्राचार गरेर वडास्तरबाटै योजना माग गरेको थियो । तीन दिनभित्र योजना छनोट गरेर पठाउन भनिए पनि अधिकांश वडाले योजना नै पठाएनन् भने योजना सिफारिस गरेका वडाले पनि ढिलो गरी मात्र पठाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न गर्न सकिने खालका योजना छनोट गरेर महानगरपालिकामा पठाउन पत्राचार गरिए पनि अधिकांश वडाले यसप्रति चासो नै नदिएका कारण यो कार्यक्रम प्रभावित भएको बताइएको छ ।

माग गरे अनुसार वडाबाट योजना नआएपछि महानगरपालिकाले अझैसम्म पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउन नसकेको रोजगार संयोजक माधव न्यौपानेले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि भूगोलको हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा यो कार्यक्रम शुरु हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि ३० दिन बेरोजगारहरुलाई रोजगार प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि कार्यक्रम नै शुरु नहुँदा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा आएको छ ।

असारको पहिलो साता बितिसक्दासमेत रोजगारका कार्यक्रम शुरु नहुँदा कम्तीमा ३० दिन बेरोजगारलाई काम दिने सरकारी योजना पूरा नहुने अवस्था देखिएको हो । सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना छनोटका लागि पत्राचार गरिएकामा ११ वटा वडाले मात्र योजना छनोट गरी महानगरमा सिफारिस गरेको रोजगार संयोजक न्यौपानेको भनाइ छ । वडा नं १, ५, ११, १३, १५, १७, १८, १९, २१, २७ र ३० ले मात्र योजना छनोट गरेर महानगरपालिकामा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यको योजना छनोट गर्नुपर्ने भए पनि वडाबाट पर्याप्त योजना नआउँदा कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको न्यौपाने बताउनुभयो ।

“वडाबाट योजना नआउनु, योजना आएको वडामा पनि बेरोजगारको कामप्रतिको आकर्षण कम हुनुजस्ता समस्या देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय वडामा बेरोजगारको सङ्ख्या न्यून हुनु र सार्वजनिक विकास निर्माणमा श्रममा आधारित कार्यक्रम भएकाले पनि शैक्षिक बेरोजगारले कामप्रति रुचि नदिएका कारण यो कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको हो ।”

चालू आवमा वडा नं १३ र २७ मा कार्यक्रम थाल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै न्यौपानेले नगरसभा सम्पन्न भएपछि ती वडामा काम शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकामा एक हजार ३८८ बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन निवदेन दर्ता गराएका थिए । महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले बुझाइमा अस्पस्टता तथा आगामी वर्षका लागि योजना तर्जुमाको व्यस्तताले पनि वडाबाट योजना छनोट गरी पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । आफ्नो वडाबाट भने योजना छनोट भइसकेकाले केही व्यक्तिलाई काम दिने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । रोजगारीका लागि नाम दर्ता गरेका तर न्यूनतम काम नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था सो कार्यक्रमले गरेको छ ।

परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको पचास प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।