काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई फेरि लम्बिएको छ ।उक्त रीटमाथि बुधबारको सुनुवाई राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको छ ।
विज्ञापनका पक्ष र विपक्षमा परेका रिटबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको थियो।आइतबार र बुधबार दुवैपक्षको बहस सुनेपछि इजलासले अन्य आदेश गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।रिट निवेदकहरूले मागेको बाहेकका आदेशलाई सामान्यता ‘अन्य’ आदेश भन्ने गरिन्छ।
त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रीटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ । एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा सूचना नै नपुगेकाले बुधबार सूचना दिन आदेश भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए । बुधबार सुनुवाई स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाई आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा नियमित रुपमा आवेदन दिने म्याद असार १० गते सकिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिने मिति असार १७ गतेसम्म रहेको छ । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।तर अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई लम्बिरहँदा आवेदन दिनेहरु भने परीक्षा हुने वा नहुने अन्योलमा परेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले आरक्षणको कानूनी व्यवस्था लत्याएको लगायतका दावी गर्दै सर्वोच्चमा रीट परेको छ । उक्त विज्ञापनको विरोधमा आरक्षण बचाऊ अभियानले आन्दोलन नै गरिरहेको छ ।
