१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्लिन फिड विवाद : ‘लोकल’ विज्ञापन पाउने कि नपाउने ?



अ+ अ-


काठमाडौं । नेपालका टेलिभिजन वितरकहरु सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘क्लिन फिड’को व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलित बनेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ । यसले नेपालका सञ्चारमाध्यममात्र होइन कि सामाजिक सञ्जाललाई पनि तताएको छ । क्लिन फिड भनेको विदेशी च्यानलहरुले उनीहरुले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेको विज्ञापन यहाँका टेलिभिजनहरुमा प्रशारण गर्न नपाउने प्रक्रिया हो ।

जुन कुराको टेलिभिजन वितरकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधस्वरुप वितरकहरुले २४ घन्टासम्म सबै विदेशी च्यानलको प्रशारण पनि बन्द गराए । तर यो कार्यको आम उपभोक्ताद्धारा विरोध भयो ।


सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न यो कानून ल्याउन लागेको बताएको छ र विधेयक प्रस्ताव नै गरिसकेको छ । त्यसैले टेलिभिजन वितरकहरुको अहिलेको विरोधले नागरिकको सूचना सम्बन्धी हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी हकको हनन् भएको बताएको छ । ग्राहकसँग टेलिभिजन वितरकले गरेको अप्रत्यक्ष करार विपरित हुने गरी सेवा अवरुद्ध गर्नु अवैधानिक नभएको अधिकारवालाहरु पनि बताउँछन् ।


टेलिभिजिन वितरक यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरु सरकारले क्लिन फिड लाग्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने सबैलाई जानकारी गराउन २४ घण्टा ब्ल्याक आउट गरिएको बताउँछन् । सरकार भन्छ यसरी सबका सब बन्द भएजस्तो क्लिनफिड होइन भन्छ । विदेशी तथा हिन्दीभाषी च्यानलहरु नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिन तयार नभएको उनीहरुको दाबी छ ।
‘लोकल’ विज्ञापन गर्न पाउने कि नपाउने ?
जानकारहरु यो विषय यहाँका टेलिभिजन वितरकका साथै सरोकारवाला र कलाकारहरुले पनि बुझ्न नसकेको बताएका छन् । यस विषयका एकजना जानकार भन्छन्– यहाँ कलाकारहरु पनि त्यसै उफ्रिएका छन्, उनीहरुले विधेयकमा के कुरा छ भन्ने कुरा थाहा नै पाएका छैनन् । उनका अनुसार सो विधेयकमा विदेशी च्यानलहरुमा स्थानीय विज्ञापन पनि राख्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यो ‘क्लिन फिड’ नै हो, त्यसमा कुनै पनि विज्ञापन राख्न नपाउने गरी मस्यौदा गरिएको छ– उनले भने । उनको दाबी छ– यसले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई फाइदा हुन्छ, नेपालका कलाकार आदिले काम पाउँछन् फाइदाजनक छ भनिएको छ, तर त्यो सरकारले विधेयक पास गराउनका लागि हो, त्यसमा धेरैको ध्यान पुगेको छैन ।


हुनत नेपालका टेलिभिजन, कलाकार, विज्ञापन एजेन्सीहरु तथा पत्रकार महासंघले गरेको समर्थन पनि त्यसैका लागि हो । उनीहरुले पनि स्थानीय उत्पादनको विज्ञापन राख्न पाउने तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पनि विदेशमा उत्पादित विज्ञापन नेपालमै उत्पादन गरेर ती च्यानलमा दिन पाउने भनी बुझेका छन् । तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । सरकारले क्लिन फिडसम्बन्धी विधेयकमा खासमा विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापन नै राख्न नपाउने गरी बनाएको छ । ती च्यानलमा स्थानीय र विदेशमै बनाइएका विज्ञापनहरु पनि राख्न नसकिने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।


अहिले हाम्रा कलाकारको भनाई यो छकि उताको नआएर स्वदेशी विज्ञापन दिन पाउनुपर्छ, जसले गर्दा आफूहरुले पनि काम पाइन्छ । विज्ञापन एजेन्सीहरुको पनि त्यही हो । लोकल विज्ञापन चाहियो र त्यो नै ती च्यानलमा प्रशारण गर्नुपरो भन्ने हो । बाहिरका च्यानलहरु बन्द गर्नु अहिलेको जमानामा सम्भव छैन किनभने त्यो भनेको उत्तर कोरियाको जस्तो अवस्था आउने हो । त्यसैले यदि स्वदेशी विज्ञापन दिने हो भने त ठीक छ भन्नेमा सबै पुगेको अवस्था छ । तर विधेयकको वास्तविकता त्यस्तो नभएको कुरामा भने अहिलेसम्म पनि कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

यदि त्यो वास्तविकता बुझ्ने हो भने त त्यसले यताको न उताको विज्ञापन भन्ने नै ध्येय राखेको छ । यसरी भने च्यानल चल्न सक्दैनन् । यदि दुवै तर्फको विज्ञापन नआउने हो भने त्यस्तो अवस्थामा च्यानल चल्न सक्दैनन् किनेभने त्यो खाली समयमा के गर्ने त भन्ने कुरा हुन जान्छ । त्यसैले यो अहिलेको क्लन फिडको अवधारणा ठीक छ, यो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय आयकै पक्षमा रहन्छ । तर लोकल पनि विज्ञापन राख्न पाइएन भने त के काम भयो र ? यो कुरा विधेयक पास नुहँदै सबैले बुझ्न जरुरी छ ।