१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति ‘गहिरो अविश्वास’ कायमैः इरान मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र पुनः छपाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । निजी कम्पनीले छपाइ गर्दा स्पस्ट नबुझिने कार्ड छापेपछि यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै १३ हजार कार्ड पुनः छपाइ गर्न थालेको छ । निजी कम्पनीले रङ्गीन कार्ड छाप्दा फोटो र विवरण नबुझिने छापेपछि पुनः छपाइ शुरु भएको हो ।

निजी कम्पनीले झण्डै तीन लाख रङ्गीन कार्ड छापिएकामा १३ हजार कार्ड अस्पस्ट रहेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए । उनका अनुसार यी कार्डमध्ये कुनैमा फोटो त कुनैमा नाम, रक्त समूह, ठेगानालगायतका विवरण स्पस्ट थिएनन् । तीमध्ये अधिकांश कार्ड सेवाग्राहीलाई वितरण भइसकेको छ ।

वितरण भएका कार्ड पुनः छपाइको माग गर्दै निवेदन आइरहेको उनले बताए । चार वर्ष पहिलेदेखि हस्तलिखित कार्डका सट्टा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु भएपछि विभाग आफैँले छपाइ गर्दा श्यामस्वेत कार्ड छापिरहेको उनले बताए । ती कार्डमा स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो छैन । उनले भने, ‘कार्डका विवरण नबुझिएको भन्ने गुनासो रङ्गीन कार्डमा मात्रै छ ।’

अहिले विभाग आफैँले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र श्यामश्वेत छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता खनालले बताए । पछिल्लो समयमा छपाइ भएका कार्डमा समस्या रहेको छैन । रङ्गीन कार्ड नबुझिने हुँदा पुनः छपाइ गर्नु परेको र सेवाग्राहीले राजस्व तिर्नुपर्नेमा त्यो अहिले हटाइएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रै गल्तीले गर्दा पुनः छपाइमा सेवाग्राहीसँग राजस्व लिनु हुँदैन भनेर हटाइएको छ ।’ ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि उपकरण अपर्याप्त भएपछि विभागले साढे नौ लाखभन्दा बढी कार्ड वितरण गर्न बाँकी छ ।