४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचनामाथि महानगरको डोजर (फोटो फिचर) ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य नवप्रवर्तनमा लगानी गरे अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छः मन्त्री पुन विपक्षी सांसदको गुनासो : संसद्मा उठाएका विषयको सुनुवाइ भएन मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ मनसुन विपद्का लागि सरकारको उच्च सतर्कता, हेलिकप्टरसहित सबै स्रोत परिचालन हुने आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला रास्वपा महाधिवेशनका प्रतिनिधि टुंग्याउने तयारी तीव्र, नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीद्वारा सांसदलाई जानकारी, २८ जिल्लामा बाढीेपहिरो, ३३ हजार प्रभावित



अ+ अ-

काठमाडौँ । विगत चार दिनदेखिको वर्षाका कारण मुलुकको २८ जिल्लाका ३३ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको सरकारले जनाएको छ । विपद्को बेलामा सरकारको सबै संयन्त्र परिचालन गरेर हवाई, जल तथा स्थलमार्गबाट उद्धार तथा सुरक्षित बासस्थानका लागि आवश्यक कार्यलाई तीव्र गति दिइएको सरकारले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वर्षापछि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो र डुबानको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अहिलेसम्म दुई हजार १५६ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विपद्को अवस्थाबारे सांसदले राखेका जिज्ञासामा गृहमन्त्री थापाले उद्धार तथा राहतका कार्यक्रममा तीनै तहको सरकार, स्थानीय समुदाय, विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । सुरक्षा निकायहरु अहोरात्र उद्धारमा खटिएको भन्दै उहाँले पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुबानको चपेटामा रहेको बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण ५० जनाको मृत्यु भएको, ३१ वेपत्ता र ३४ जना घाइते भएका छन् । गृहमन्त्री थापाका अनुसार अहिले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । एसएमएस सन्देशदेखि मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसारलाई तीव्र गति दिइएको तथा उच्च सतर्कताका साथ उद्धार कार्य जारी राखिएको छ । अवरुद्ध रहेका केही सडक खुलिसकेको र कतिपय सडक खुलाउने कार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले सर्लाही र रौतहटमा पानी निकासको प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न, राहत, म्याट, त्रिपाल पु¥याउने प्रबन्ध गरिएको भन्दै स्थानीय तहले खानेकुरा तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्र्ने कार्यलाई तीव्र गति दिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रदेश १ को गोदामबाट आवश्यक म्याट, त्रिपालसमेत बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले समेत उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक रुपमा चुस्त भएर लाग्न निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री थापाले शनिबार बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उद्धार तथा राहतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरी सबै संयन्त्र परिचालन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारी प्रयासको सराहना गर्दै बैठकमा सहभागी सांसदले पूर्वतयारीसँगै उद्धार तथा राहत कार्य थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । सांसद नवराज सिलवालले बत्तीमुनिको अँध्यारो भने झँै ललितपुरमै सात जनाको मृत्यु भएको र विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भए पनि अहिलेसम्म उद्धार, राहत तथा बाटो खुलाउने काममा कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अर्का सांसद राजकिशोर यादवले तराई क्षेत्रमा अहिले पनि कति मानिस डुबानमा रहेको, घरमा अड्किएर बसेको, राहतको पर्खाइमा रहेको र भोकै बसिरहेको जानकारी दिँदै राहत र उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकासँग आग्रह गर्नुभयो ।

अन्य सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला सङ्ग्रौला, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, झपडबहादुर रावललगायतले उद्धार र राहत वितरणको कार्यलाई थप प्रभाविकारी बनाउँदै रोगव्याध नियन्त्रणका लागि तत्कालै कदम चाल्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदले उठाएका जिज्ञासाबारे गृहमन्त्री थापाले आएका सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिएको र आवश्यक उद्धार र राहत कार्यलाई थप तीव्र गति दिँदै क्षति न्यूनीकरणमा सरकार लागेको भए पनि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव तथा गोताखोरको कमीका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले विपद्का घटनामा मानिस नै दोषी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी आफैँ दोषी छौँ, चुरे फाँडिरहेका छौँ, मधेश तराई मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ, खोलामा घर बनाइदिएका छौँ, जथाभावी बाटोघाटो बनाइरहेका छौँ, यसका लागि हाम्रो नीति सच्याउनु जरुरी छ ।”