काठमाडौंः बालबालिका सम्बन्धी ऐन बमोजिम गठित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले विधिवत रुपमा साउन १ गते बुधबारदेखि कार्य आरम्भ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले पुल्चोकस्थित श्रीमहलमा परिषद कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम पुरानो केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको स्थानमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गठन गरिएको हो । बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गठन हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
परिषद उद्घाटन समारोहमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व अध्यक्षद्वय डिल्लीराम गिरी र गौरी प्रधानले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वबिनाको परिषद गठनले अपेक्षित प्रतिफल दिन मुश्किल हुने बताउनुभयो ।
पूर्व अध्यक्ष गिरीले देशको मेरुदण्डका रुपमा लिइने बालबालिकाका सन्दर्भमा राजनीति गर्नु ठीक होइन भन्दै नागरिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई परिषद् बनाएर सरकारले बाल अधिकारको वकालतलाई कमजोर बनाएको छ भन्नुभयो ।
उहाँले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले उल्टै समिति खारेज गरेर मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद गठन गरेको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, यस्तो परिषदमा मन्त्रीको समय र भूमिका के हुने स्पष्ट छैन, अरु काममा व्यस्त रहनुपर्ने मन्त्रीले परिषदमा कति समय दिनुहुन्छ? त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
यसैगरी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व अध्यक्ष गौरी प्रधानले समितिको नेतृत्व नागरिक समाजले गर्दा समितिका गतिविधि देशव्यापी र प्रभावकारी देखिएका थिए भन्दै विगतको लोकतान्त्रिक सरकारले समिति गठनमा गरेको उदार व्यवस्थालाई अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले फिर्ता लिनु कुनै पनि किसिमले जायज होइन भन्नुभयो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा सोचेजति प्रगति भएको छैन, देशका बालबालिका सम्बन्धी सबै सूचक कमजोर छन् भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी अहिले परिषद गठन गरेर अधिकारमा आधारित विधि अपनाउन खोज्दैछौं तर नाम फेर्दैमा केही हुँदैन, सरकार यस बारेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ । अहिलेको परिषद गठन प्रक्रिया हेर्दा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखेजस्तो भएको छ ।
श्री प्रधानले ऐन बनाउँदा अनेक गम्भीर त्रुटी देखिएका र भर्खरै आफूले पाएको नियमावलीमा समेत अझ धेरै त्रुटी, कमजोरी रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बाल अधिकारको विषय निकै गम्भीर रहेकाले सरकार यसप्रति विशेष रुपमा सजग भएर सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले बालबालिका सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र त्यसकै आधारमा विनियमावली निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम हतारमा ल्याइएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा देखिएका त्रुटीलाई सच्याउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले पनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाउँदा केही विषय छुटेका छन् भन्दै अहिले संशोधित ऐनका बारेमा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको संशोधनका लागि संसदमा चाँडै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बालबालिका ऐन बमोजिम जारी हुनुपर्ने विनियमावली पनि जारी नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले विगतको भन्दा राम्रो ऐन, विनियमावली र बलियो संरचना निर्माण हुनेमा शंका नगर्न पनि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले परिषद स्थापना र यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकारका निकायहरुका साथै बाल अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील सबैको अर्थपूर्ण सहयोग र सहभागिता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा संघीय तहमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद रहने र त्यसको अध्यक्षता महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी प्रदेश स्तरमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय निकायहरुमा स्थानीय बाल अधिकार समिति रहने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा सञ्चालित केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिहरु साउन १ गतेदेखि भंग भएका छन् ।