काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खुमा ‘तारा औषधि पसल’ छ । ६ वर्षदेखि सञ्चालित यो पसलमा औषधि विक्रेताका रूपमा छिन्, रविना केसी । उनी निर्धक्क औषधि बेच्छिन् । तर, उनले फार्मेसी पढेकी छैनन् । ‘श्रीमानले फार्मेसी पढ्नुभएको हो । उहाँ काममा जानुभएको छ । त्यसैले म आफैं औषधि दिन्छु, औषधिको नाम त सबैको थाहा छ,’ रविना भन्छिन् ।
काठमाडौंकै कीर्तिपुरमा विगत सात वर्षदेखि सञ्चालित ‘चन्दरा औषधि पसल’ मा आकांक्षा श्रेष्ठ पनि औषधि बिक्री गर्छिन् । ‘ज्वरो, रुघालगायत सामान्य बिरामी भएकालाई औषधि दिन्छु, औषधि त चिनेको छु,’ उनी निर्धक्क भन्छिन्, ‘फार्मेसी पढेको छैन ।’ उनको यो पसल दर्तासमेत भएको छैन ।
राजधानीमा मात्र होइन, बाहिर पनि फार्मेसी नपढेका व्यक्तिले औषधि पसल सञ्चालन गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
त्यस्तै, दाङको बेलझुन्डीमा रहेको ‘महेश्वरी औषधि पसल’ मा शिक्षा संकाय पढेका महेश बस्नेत औषधि बेच्छन् ।
‘श्रीमती सरकारी सेवामा कार्यरत छिन् त्यसैले म पसल धानेर बसिरहेको छु, गाउँको सेवा पनि त हो,’ उनी भन्छन् ।
विषयगत ज्ञान नै नभएका व्यक्ति निर्धक्कसँग औषधिजस्तो संवेदनशील समानको बिक्री वितरणमा संलग्न छन् । कानुनअनुसार यो अवैध काम हो ।
यस्तै, काठमाडौं सुकेधारामा ‘सुशान्त फार्मेसी’ छ । त्यहाँका औषधि विक्रेता केशव पौडेल छन् । उनले पनि फार्मेसी पढेका छैनन् । तालिम लिएको भरमा उनी औषधि विक्रेता बनेका हुन् ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा १७ मा ‘औषधि चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन बमोजिम बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफंैले बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको यो प्रावधानलाई हेर्दा औषधिमा अन्य व्यक्ति बस्नु र बिक्री वितरण गर्नु अवैध हो । ऐनअनुसार ‘फर्मासिस्ट’ भन्नाले ‘फार्मेसी’ मा स्नातक वा ‘फर्मास्युटिक्स’मा स्नातक गरेको वा औषधिसम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको भई औषधि सल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुन् ।
‘फार्मेसी सहायक’भन्नाले फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सरह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति र ‘व्यवसायी’ भन्नाले औषधि सल्लाहकार समितिबाट तोकेबमोजिमको योग्यताप्राप्त गरेको भई सोही समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने ऐनको परिभाषा छ । तर, औषधि पसलमा गृहणीदेखि शिक्षकसम्म बस्ने गरेको पाइन्छ । जसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने औषधि व्यवस्था विभागले हो । तर, विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
ऐन २०३५ ले गैरकानुनी रूपमा औषधि बिक्री वितरण गरे मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ । यस्तो अवैध काम गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, अनुगमन फितलो हुँदा अवैध गतिविधि मौलाएको छ ।
औषधि विज्ञ बाबुराम हुमागाईं औषधिको बिक्री वितरण गैरव्यक्तिले गर्दा अनुचित प्रयोग बढ्ने बताउँछन् ।
‘गैर व्यक्तिले औषधि बेच्दा बताउनुपर्ने कुरा बताउँदैन, औषधि प्रयोगबारे गलत बतायो भने बिरामीले गलत बुझ्छ,’ उनी भन्छन् ।औषधिको अनुचित प्रयोगसँगै दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले अनुगमनलाई कडाइ गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
विभागको निकम्मापन
औषधि र पसलको अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय विभाग भने यस कार्यमा निष्क्रिय छ । जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । अनुगमन फितलो हुँदा औषधि पसलको नियमन कार्य प्रभावकारी नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए ।
‘अवैध औषधि पसलहरू छ्यापछ्याप्ती छन्, पसलमा बस्नेहरूले पनि फार्मेसी पढेका छैनन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । खोइ अनुगमन गरेको रु’ अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा औषधि पसलले गैरकानुनी तरिकाले चल्ने छुट पाइरहने उनको भनाइ छ ।
विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने क्षमताअनुसार अनुगमन गरिरहेको बताए । २०७५ फागुनसम्म अनुगमनका क्रममा ३ सय ८४ वटा फार्मेसी र औषधि पसलमा सम्बन्धित व्यक्ति नबसेको पाइएको छ । १ हजार ७ सय ९७ वटा औषधि पसल अनुगमन गरेकोमा ३ सय ८४ वटामा तोकिएका व्यक्ति नबसेको पाइएको हो । विभागका प्रवक्ता केसीले सम्बन्धित औषधि पसललाई सचेत गराइएको बताए ।
विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले नियमित अनुगमन गरेर अब कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘तीन महिनासम्म तालिम गरेका व्यवसायीले पनि औषधि बिक्री गरिरहनुभएको छ । दर्ता नगरेर औषधि पसल खोल्न मिल्दैन । त्यसो गरिए कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।
पर्याप्त जनशक्ति¬ नहुँदा पनि अनुगमनमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । देशभर दर्ता भएका फार्मेसी निरीक्षणका लागि विभागसँग अहिले १५ जना निरीक्षक रहेको महानिर्देशक क्षेत्रीले बताए । विभागको मात्र तथ्यांकअनुसार २१ हजार ६ सय ५१ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा ३ हजार ८ सय ७९ फार्मासिस्ट र ७ हजार ८ सय १७ फार्मेसी सहायक दर्ता भएका छन् ।
औषधिपसल नै अवैध
औषधि पसल पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार औषधि पसलको संख्या २८ हजार छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार २१ हजार ६ सय ५१ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । यस्तै, औषधि व्यवसायी संघमा २८ हजार ६ सय बढी औषधि पसल सञ्चालित छन् । यसरी हेर्दा ७ हजार औषधि पसल दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
औषधि ऐन २०३५ मा औषधि पसल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । औषधिको बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
एउटै औषधिको फरक मूल्य
यस्ता फार्मेसीमा औषधिकै मूल्य पनि फरक फरक राखेर बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । बिक्री हुने सबै औषधिका अधिकतम बिक्री दर निर्धारण नहुँदा फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था आएको हो । विभागका अनुसार नेपाली बजारमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर, तीमध्ये हालसम्म ९६ प्रकृतिका औषधिको मात्र अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
२०७३ सालमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलको नेतृत्वमा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । औषधिको मूल्य निर्धारण नहुँदा कम्पनीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक पाइएको छ ।
ग्यास्ट्रिकका लागि प्रयोग हुने पेन्टोप्राजोल औषधिको मूल्य आठ रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, समायोजनमा नपरेको ग्यास्ट्रिककै लागि प्रयोग हुने ¥याबिप्राजोल प्रतिट्याब्लेट १० रुपैयाँ र एसमोप्राजोल प्रतिट्याब्लेट ११ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । इपेन्टोप्राजोल नेपालकै औषधि कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ भने एसमोप्राजोल र र्याबिप्राजोल भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्छ ।
औषधि ऐन २०३५ मा विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन भए पनि क्रियाशील छैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
