काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातमा शेयर लगानी गर्ने भएको छ ।
बिहीबार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोताले नयाँ विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले साझामार्फत् लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् सरकारले साझा यातायातमा लगानी गर्न लागेको हो । चार्जिङ क्षमता, सिट संख्यालगायतका स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयले नै तोकेको छ।
यसअघि बिजुली बस खरिदकै लागि साझाले प्रदेश ३ सरकार, काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरबाट साढे ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौं महानगरले १० करोड तथा ललितपुर महानगरले साढे २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेका हुन्।
बस कुन प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बस खरीद गर्दा एक सरकारबाट अर्को सरकार (जी टू जी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नै खरीद गर्ने वा आफैँ सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरीद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले एक–दुई हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ ।” बस खरीद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकयसँगको सहकार्यमा वा आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । उनले भने, “साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैँ कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।”
विद्युतीय बस खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन ।”
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारी संचालनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने उद्देश्यले सरकारले भन्सार शुल्कमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
