८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सबै निर्वाचनमा सहभागी होऔँ: संरक्षक चौधरी यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक कोलम्बियामा अपहरण गरिएका १८ सैनिक रिहा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण आगलागीमा करिब तीन लाख क्षति, एक महिला घाइते वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो प्रदेश राजधानी सुन्दर र सुरक्षित बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह श्रीकृष्ण माविलाई चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि… मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा म्याङलुङ बसपार्क र मेयङलुङ कृषि शीतभण्डार उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी संसदले न्यूनतम ज्याला १५ डलर तोक्यो, सिनेट भने विपक्षमा



अ+ अ-

वासिङ्टन । डेमोक्र्याटिक पार्टीको बर्चश्व रहेको अमेरिकी तल्लो सदन “हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स” ले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघण्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

तर रिपब्लीकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धिसम्बन्धी विधेयक २३१–१९९ मतले पारित भएको थियो । विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लीकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ । हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलर छ । अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् २००९ यता परिवर्तन भएको छैन ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफल समेत नगरिने जानकारी दिए ।

“अनुसन्धानहरुले न्यूनतम ज्यालालाई १५ डलर पु¥याउँदा रोजगारी गुम्ने र सुधारोन्मुख अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखाएका छन्,” मिचेलले ट्वीट गर्दै भने, “हामी यो विधेयकलाई सिनेटमा छलफल गर्ने स्थितिमा पनि छैनौं ।”

बजेट सम्बन्धी कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयले यसै महिनाको शुरुमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्ममा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पु¥याइए यसबाट एक करोड ७० लाख कामदारले थप भुक्तानी पाउने तर १३ लाख रोजगारी गुम्ने बताएको छ ।