काठमाडौँ । संसदीय उपसमितिले चिनियाँ लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई भाडामा दिएको जग्गा सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले धादिङमा स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरी सिमेन्ट उद्योगलाई ५० वर्षका लागि दिइएको करिब २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन आइतबार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले अधिकार क्षेत्र नाघेर जमिन उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । अधिकार क्षेत्र नाघेका कारण सम्झौता कार्यमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस पनि छ । यो सिमेन्ट उद्योग शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग र लगानीबोर्डबीच परियोजना लगानी सम्झौता ९पीआईए० समेत भई उद्योग विस्तारको काम भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाले जमिन भाडामा दिने नियतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी कार्यविधि तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको उद्योगले प्रचलित कानुनी प्रावधानका सबैजसो सर्त उल्लंघन गरेको उपसमितिले निष्कर्ष छ ।
उद्योग दर्ताका बेला उल्लिखित सर्त पालना नगरेको, प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, सडक निर्माण, प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति एवं रोजगारीलगायत विषयबारे बेवास्ता गरिएको उपसमितिको दाबी छ । अनुमति दिने निकायले अनुगमन नगरेर उद्योगलाई आफूखुसी गर्ने अवसर दिएको उपसमितिको ठहर छ ।
नेकपाका सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सांसदहरूको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा उद्योगले उल्लंघन गरेका १५ बुँदे विवरणसमेतउल्लेख गरेको छ । बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा उद्योग स्थापनाका लागि कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरिरहेको र मलेखु खोला किनारमा निर्माणाधीन सडकको अध्ययनका क्रममा खानी विभाग, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रभावित र सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागलेकम्पनीलाई ४ वर्षका लागि सर्भे अनुमति दिए पनि गाउँपालिकाले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर कार्यविधि बनाई जग्गा दिने सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको देखिएको प्रतिवेदनको भनाइ छ ।
उपसमितिले त्यस्तो कार्यविधि बनाएर उद्योगसँग सम्झौता गर्ने गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिबाहिर गई गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर स्थानीय राजपत्रमा २०७५ कात्तिक १८ गते सूचना प्रकाशन गरी जमिन लिजमाउपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जमिनमा उद्योग स्थापनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेपनि कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लिखित सर्त पालना गरेको देखिँदैन । उद्योगले बनाउन लागेकोसडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० लाई ख्याल नगरेको उपसमितिका संयोजक भट्टले समितिलाई जानकारीदिएका छन् ।
सडक बनाउँदा खेतीयोग्य फाँटको सिँचाइ अवरुद्ध हुने र खोलाको बहाव परिवर्तन हुने सम्भावनलाई ख्याल नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निकायले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनले औंल्याएका सर्त पालना गरेरनगरेको अनुगमन नगरेको देखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
प्रभावकारी अनुगमनका लागि समितिले अनुगमन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने र सडकको अधिकांश हिस्सा खोलाको किनारबाट कम्तीमा १ सय मिटरभित्र हुनुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उद्योगले तयार गरेको सडकको डीपीआरलाई सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृत गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लगानी बोर्डले २०७२ पुस ५ मा निर्णय गरी कम्पनीलाई उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीले उद्योग विभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाएको छ ।
स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर उद्योग स्थापना गर्न लागेको भन्दै उजुरी गरेपछि लेखा समितिले गत असोज १८ गते छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो ।
ह्वासिन अन्योलमा
धादिङ–खोला एवं बगर हडपेर संरचना निर्माण गरिरहेको आरोप खेपेको धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ ताल्तीस्थित निर्माणाधीन ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट प्रालि अन्योलमा परेको छ ।
२०५० साउन ४ गतेको बाढीले बनेको बगरको ४ सय रोपनी व्यक्तिगत खेत खरिद गरी निर्माण हुन थालेको सिमेन्ट उद्योगले थप ३ सय रोपनी सार्वजनिक बगर र जग्गा गाउँपालिकासँग ५० वर्षका लागि भाडामा लिने गरी निर्माण अघि बढाएको थियो ।
उद्योगका लागि २० मेगावाटको विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा गजुरी गाउँपालिकाका बासिन्दाको घरखेत हुँदै लैजानुपर्ने भए पनि आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयको आरोप छ । मर्स्याङ्दी कोरिडोरबाट उद्योगलाई आपूर्ति हुने २० मेगावाट बिजुलीका लागि आवश्यक सबस्टेसन गजुरीको मझुवामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर त्यहा विरोध भएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकाको पीपलटारमा जग्गा अधिकरण गरी अपुग जग्गा स्थानीय तहसँग भाडामा लिइएको छ । गत फागुन १७ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिलान्यास गरेको उद्योगले अधिकरण गरेको ४ सय रोपनी बगर सम्याएर विभिन्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै थियो । निर्माण थाल्दादेखि नै नजिकैको पीपलभन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले आफूहरूको अध्ययनमा बाधा परेको भन्दै विरोध समेत जनाएका थिए ।
बगरमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुने विषयलाई गुपचुपमा पारेर नेकपाका नेताले यहाँका जनतासँग क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै प्रतिरोपनी ३० देखि ४० हजार रुपैयाँका दरले जग्गा किनेका थिए । तर जनतासँग ४० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा किनेको जग्गालाई सिमेन्ट उद्योगलाई भने प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा सांसद भूमि त्रिपाठी, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल थिए भने प्रदेशसभा सांसद र गजुरी गाउँपालिकाका पदाधिकारी विरोधमा थिए । पटकपटको विरोध र झडपपछि संसदीय लेखा समितिमा छानबिनका लागि उजुरी परेको थियो । तर उक्त कम्पनीले आवश्यक गिटी प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेको क्रसरबाट किन्ने सम्झौता भएपछि विरोध साम्य भएको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगका स्थानीय व्यवस्थापक तुलसी थापाले भने उद्योग सञ्चालन भइछाडने दाबी गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
