काठमाडौं । प्रदेश- ३ सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ मार्फत संघीय कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी जरिवाना रकम वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले नवीकरणको म्याद नाघेका सवारीसाधनले तोकिएको करको १ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसको अर्थ कुनै सवारीसाधनले वार्षिक १ सय रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्ने रहेछ भने आर्थिक वर्ष ९आव० नाघेमा २ सय रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । यसका साथै चालू आवको समेत थपेर ३ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ । सवारी करमा गरिएको वृद्धिको यो व्यवस्थालाई सवारीधनीले अस्वाभाविक र अत्यधिक भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेको जरिवाना संघीय सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै ६८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारी करमा अधिकतम जरिवाना कर रकमको ३२ प्रतिशत तोकेको छ । संघीय कानुनविपरीत प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएको छ ।
संविधानमै संघीय सरकारको ऐनविपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसरी निर्माण गरेको हदसम्म प्रदेशको कानुन निष्क्रिय भएर जाने पायोनियर ल एसोसिएटका अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले जानकारी दिए । अहिले संघीय सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लगेको छ । संघीय कानुन आएपछि मात्र त्यसअनुसार प्रदेश कानुन बन्नु उपयुक्त हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ३ नम्बर प्रदेशले अत्यधिक जरिवाना लगाउने नियतले हतारमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ ल्याएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ३ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले भने अझै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन मस्यौदा गरेका छैनन् ।
साना–ठूला सवारी बागमती कार्यालय, प्रदेश–३ का निमित्त कार्यालय प्रमुख यामबहादुर क्षत्रीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी आफैँ पनि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छौँ,’ उनले भने ।
कार्यालयका सातौँ तहका अधिकृत श्यामबहादुर श्रेष्ठले सरकारले उपलब्ध गराएको ऐनअनुसार काम गरिरहेको बताए । ‘ऐन ठीक वा बेठिक भनेर कर्मचारीले भन्न मिलेन, तर कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने । कार्यालयका प्रमुख वसन्त पन्थी करको विषयमा सवारीधनीबाट उठेका विषयबारे छलफल गर्न प्रदेश राजधानी हेटौँडा गएका छन् । ‘यो प्रदेश सरकारमा छलफलको विषय बनिसकेको छ,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख यामबहादुर क्षत्रीले भने ।
रुट इजाजतमा पनि अन्योल
अहिले सामान्यतया यातायात कार्यालयले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीसाधनलाई एकपटकमा ४ महिनाको सञ्चालन अनुमति (रुट परमिट) दिने गरेको छ । तर, प्रदेश ऐनले एकैपटक १ वर्षको रुट परमिट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कुनै यात्रुबाहक वा मालबाहक सवारीसाधन धनीले रुट परमिट लिएको ५ महिनापछि अर्को रुटमा सञ्चालन गर्ने अनुमति मागेमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल भएको निमित्त कार्यलय प्रमुख यामबहादुर क्षत्रीले बताए ।
ऐनमा सवारी मापदण्ड नै छैन
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा सवारीसाधनको मापदण्ड नै तोकिएको छैन । कुनै सवारीसाधन धनीले आफ्नो सवारीसाधनको रङ हेरफेर गर्न चाहेमा वा च्यासिस परिवर्तन गर्न चाहेमा वा कुनै पार्टस् परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । यसअघि संघीय कानुनमा भने निश्चित रङ हुनुपर्ने, जुन कम्पनीको सवारीसाधन हो, त्यही कम्पनीले उत्पादन गरेका पार्टस् मात्र फेर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस्ता अन्योललाई लेखेर मन्त्रालयमा पठाउने काम भइसकेको निमित्त प्रमुख क्षत्रीले जानकारी दिए ।
यस्तो छ सवारीसाधन करबारे प्रदेश कानुनको व्यवस्था
प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सवारीसाधन कर बुझाउनुपर्नेछ । करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
म्यादभित्र दस्तुर रकम (कर) नबुझाएमा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना गरिनेछ । त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशतका दरले र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्षसम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
