काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता र नियन्त्रण दुवै नीति अख्तियार गर्दै अघि बढेको छ । मुलुकको विखण्डनको माग गर्दै आएका सीके राउतलाई समेत पहिले नियन्त्रण र पछि वार्ताको नीतिबाट नै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएको निष्कर्षसहित सरकारले विप्लव समूहलाई समेत सोही नीतिबाट भए पनि मूलधारमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकोलेको स्रोतले जनाएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा समेत विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र वार्ता दुवै नीतिबाट मूलधारमा ल्याइने बताएका थिए । ‘सरकारले सीके राउतलाई पनि नियन्त्रण र वार्ताकै नीतिबाट नै मूलधारमा ल्याएको हो, सरकारको नीति नै त्यही हो, असंवैधानिक गतिविधि गर्नेलाई नियन्त्रणमा पनि लिइन्छ र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयास पनि हुन्छ ।’
सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहबाट राजनीति स्थायित्व र प्राप्त उपलब्धिप्रति समेत चुनौती रहेको र सोही कारण मुलुकमा शान्ति सुरक्षासमेत पूर्ण रूपमा कायम हुन नसकेको बताएका थिए । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि समिति बनाएरै पहलसमेत गरिरहेको छ ।
प्रतिबन्ध यता हालसम्म विप्लव समूहका दर्जनौं उच्च तहका नेताहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । पछिल्लोपटक केही समयअघि मात्रै सो समूहका केन्द्रीय सदस्य माइला लामा पक्राउ परेका थिए । यसैगरी स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू चुँडामणि ओली, चन्द्रबहादुर खड्का, भेरी–कर्णाली इन्चार्ज धनराज शाही, जिल्ला मजदुर संगठन कालिकोट इन्चार्ज भरत शाही, रोल्पा जिल्ला सदस्य लालबहादुर ओलीलगायतका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।
नेकपा महासचिव विप्लवले भने सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका छन । उनले आफ्ना नेता माइला लामाको पक्राउपछि विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको जनाएका हुन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
