काठमाडौँ । संसदीय समितिले ऐन कार्यान्वयन भए/नभएको मापन गर्न ऐनमै अवधि तोक्ने व्यवस्था राखी विधेयक परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘ऐन कार्यान्वयन मापन’ दफा राखेर विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।
समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । समितिले अन्य विधेयकमा पनि यसलाई समावेश गर्दै जाने जनाएको छ ।
विधेयकमा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ’ उल्लेख छ । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रतिवेदनसहित विधेयक समितिले पारित गरेको बताए । ‘समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्यो, अब यो विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गर्छौं,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक त्यहाँबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि जानेछ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको थिएन । समितिका अनुसार कानुनविदसँग सल्लाह गरेर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन गर्नर्सेहितका दफा थपिएको हो । विधेयकमा ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने वाक्य पनि राखिएको छ ।
असार ५ गते समितिबाट पारित विधेयकलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको उपस्थितिमा बिहीबार अन्तिम रूप दिइएको समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले बताए । ‘नेपालको संसदीय इतिहासमा ऐनमै यस्तो मापनको प्रावधान पहिलोपटक राखिएको हुनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘यो प्रावधानले ऐनको उद्देश्यअनुरूप काम हुन सकेरनसकेको र ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए केके गर्ने भनेर पनि यसले सजिलो बनाउनेछ ।’
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयको कामबारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन माग्ने र त्यसमा छलफल गर्न यो प्रावधानले सजिलो बनाएको उनले बताए । विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली ०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको यो कार्यविधि ०७५ मंसिर १२ गते समितिले पारित गरिसकेको छ ।
उक्त कार्यविधिअनुसार ‘ऐन कार्यान्वयन मापन’ को उद्देश्यमा कुनै ऐन वा अरू ऐनबीच रहेका दोहोरोपनलाई हटाउन, ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्थामा प्रोत्साहन गर्न दफा राखिएको उल्लेख छ । कानुनविद् विपिन अधिकारीले यस्तो प्रावधानले आर्थिक र सामाजिक आधारमा ऐन पुनर्मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने बताए ।
‘जस्तो कि आरक्षण र शोषितपीडतका लागि राखिएका मापदण्डले काम गरे अगाडि बढाउन र नभए संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आखिर नियत राम्रो भए यस्तो प्रावधान राख्नै पर्दैनथ्यो, हाम्रामा बाध्यता नभई काम गर्ने बानी नभएकाले ऐनमै यस्तो लेख्नुपरेको हो ।’,समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
