काठमाडौं । अदालतका स्रेस्तेदार र कर्मचारीले नै सरकारी गाडीको नम्बर परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारले दिएको सेतो प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत तथा घरायसी काममा प्रयोग गरेको पाइएको हो । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बा१७च ५७३८ नम्बर बनाएर चलाएको पाइएको छ । सो गाडी ऋण असुली न्यायाधीकरणका न्यायाधीश महेश थापाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले सेतो सरकारी प्लेट ३४२९ नम्बरको गाडीलाई खरिद गर्दाको अवस्थामै टाँसिएको नक्कली रातो प्लेट बा१८च ७५९४ नम्बर राखेर न्यायाधीशले घरायसी र कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका छन् । सो गाडी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
श्रम अदालतले किनेर दर्ता गर्न पठाएको पत्रमा तत्कालीन स्टोर किपरले पत्र सच्याई बा११च ५९६३ नम्बरमा रातो प्लेटमै दर्ता गराएर २०७१ सालदेखि नै श्रम अदालतका स्रेस्तेदारले दुरुपयोग गर्दै आएको यो गाडीको अहिलेसम्म कर पनि तिरिएको छैन ।
सो गाडी श्रम अदालतका स्रेस्तेदार जीवन भण्डारीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी नम्बर प्लेटमा भएको भए ७ हजार कर तिरे पुग्नेमा प्राइभेट नम्बर बनाएकाले वार्षिक २२ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कर नतिरेका कारण गाडीको नवीकरण भएको छैन ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बा१झ ७७१८ नम्बरको सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा परिणत गरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । चार वर्षदेखि मेलमिलाप परिषद्ले सरकारी गाडीलाई बा१३च १८२० नम्बरको प्राइभेट गाडी (रातो नम्बर प्लेट) बनाएर दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी सेतो प्लेटलाई रातो प्लेट बनाएर दुरुपयोग गरिरहेको छ । रातो प्लेट बनाइएको बा८च ३७६० नम्बरको सो गाडी निर्बाध चलिरहेको छ । सो गाडी अदालतको तहसिल शाखाले प्र्रयोग गर्दै आएको छ ।
सरकारी गाडी दुरुपयोग हुने क्रम नरोकिएपछि यसअघि न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध संगठन ट्रेड युनियनसँग भएको सहमतिको २१ नम्बर बुँदामा सरकारी गाडी दुरुपयोग नगर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सर्वोच्चको व्यवस्थापनसँग भएको सहमतिमा ‘रजिस्ट्रार तथा प्र्रशासन महाशाखाले प्र्रयोग गर्ने सवारी साधन र खरिद प्र्रक्रियामा नै प्राइभेट नम्बर राखी दर्ता भएका बाहेक अन्य सरकारी सवारी साधनलाई २०७० साल साउनदेखि सेतो नम्बर प्लेट राख्ने’ उल्लेख छ ।
रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएलगतै देशभरका रातो नम्बर प्लेटको सरकारी गाडी सेतो नम्बरमा परिवर्तन गर्न परिपत्र गरेका थिए । तर, अझै पनि अदालतका स्रेस्तेदारले रातो नम्बर प्लेटमा गाडी प्र्रयोग गर्दै आएका छन् ।
२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत न्यायालयमा विकृति र विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७२ ले सवारी साधनको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अध्ययन समितिले चालू अवस्थामा सवारी एवं उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सवारी साधनको प्र्रयोगमा मापदण्ड छ या छैन, तत्काल जाँचबुझ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, हालसम्म सर्वोच्चबाट जाँचबुझ भएको पाइँदैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
