काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमणमा गएको टोलीले सरोकारवालासँगको छलफल तथा जानकारीका आधारमा सुझावसहित सो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष मितिल्सिनाले स्थलगत निरीक्षण भ्रमण प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी गराएका हुन् । उनले पहिचान गरिएका बाढी तथा डुबानबाट परेको प्रभाव, क्षति, राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन भएपछि सभामा जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिए ।
गत असार २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । राष्ट्रियसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको यही साउन २ गते बसेको बैठकबाट अध्यक्ष तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागितामा प्रभावित जिल्लाको स्थलगत रुपमा निरीक्षण गर्ने गरी भ्रमण टोली गठन गरेको थियो ।
टोलीले आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने, बीउबिजन, खेतीसमेत डुबानमा परेको हुँदा आगामी वर्ष खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएकाले सरकारमार्फत आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने, सडकका खाल्टामा पानी जम्ने र त्यस्ता खाल्टामा बच्चा डुबेर ज्यान गुमाउने गरेकाले खाडल पुर्नुपर्ने, खानेपानीलाई शुद्धीकरण गर्न पियुष तथा ब्लीचिङ पाउडर जस्ता पानी शुद्धिकरण गर्ने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाएको छ ।
त्यस्तै सीमाको दशगजा नजिक भारत सरकारबाट निर्माण गरिएका बाँध वा अग्ला सडकका कारण डुबानको समस्या उत्पन्न भएकाले सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइ लागू गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यस्ता स्थानमा बस्ती बस्न नदिनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साथै साँघुरो पुलका कारण वर्षायाममा बाढीले पुल नै भत्काउने, पानी थुनिएर गाउँ, बस्ती तथा जमीन डुुबाउने गरेकाले बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो नपारी पुल तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पुलको दायाँबायाँ ५०० मिटरसम्म, वन तथा संरक्षित क्षेत्र आसपासका खोलामा थुप्रिएको बालुवा निकाल्न नपाउने सरकारी नीतिका कारण पुल नै पुरिनै लाग्दा र बस्तीभन्दा खोलाको सतह अग्लो हुँदा बस्ती बगाउने, डुबानमापर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएकाले यस प्रकारको नीतिमा पुनरावलोकन गरी निश्चितमापदण्ड तय गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका दीर्घकालीन कार्यका बारेमा सुझाव दिएको छ ।
टोलीले बढी प्रभावित तराईका १० जिल्लामा पुगी बाढी तथा डुबानबाट परेको प्रभाव, क्षतिको विवरण, हालसम्म राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी लिएको बैठकमा उनले बताए । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपलब्ध गराएका जानकारी अनुसार १० जिल्लामा कूल ५७ जनाको मृत्यु, १६ जना बेपत्ता र १९ जना घाइतेभएका विवरण प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरिएका १० वटै जिल्लामा १५ हजार ३८३ घरमा पूर्ण क्षति र ३२ हजार ४०९ घर आंशिक क्षति भएको थियो ।
