–सिद्धराज भट्ट
धनगढी । लामो समयको अन्योलपछि धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले शहरी सडकसम्बन्धी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उपमहानगर क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापनापछि मात्र शहरी विकास आयोजनासम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्ने शर्तबाट एशियाली विकास बैंक (एडिबी) पछि हटेपछि अन्योलताको अन्त्य भई आयोजनाले काम अघि बढाएको हो । यो आयोजना एडिबीको ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।
“यो शर्तले आयोजनाको काम अघि नबढ्ने देखिएकाले शुरुमा राखिएको शर्तबाट एडिबीपछि हटेको हो, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका उपव्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भन्नुभयो, “अब फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम र शहरी सडकसम्बन्धी काम सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”
क्षेत्रीय शहरी विकास अयोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीबमोजिम उपमहानगर क्षेत्रमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले ठाउँ खोज्नुपर्ने शर्त एडिबीले राखेको थियो । उपमहानगरपालिकाले फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्नका लागि ठाउँको टुङ्गो लगाउन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अहिलेसम्म फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि ठाउँको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले मोहना नदी किनारको शान्ति कटानमा उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि विगतमा जग्गा खोजेकामा स्थानीयवासीबाट विरोध भएको थियो । आयोजनाले धनगढीको ट्राफिक चोकदेखि पूर्व कैलाली पुलसम्मको झण्डै दुई किलोमिटर लामो मुख्य सडकलाई ‘चार लेन’को सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्न लागेको छ ।
यस्तै धनगढीको चटकपुरस्थित शहीद गेटबाट पूर्व कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जाने सडकमध्ये झण्डै चार किलोमिटरको सडकलाई पनि स्तरोन्नति गरेर ‘चार लेन’को बनाउन लागिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका उपव्यवस्थापक बुढाथोकीले बताउनुभयो । स्तरोन्नति गरिने सडकको दायाँबायाँ पानी निकासका लागि नाली, फुटपाथ, सडक बत्ती, रेलिङ लगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न लागिएको छ ।
कैलाली पुलदेखि पूर्वतर्फको मुख्य सडकको भागमा भने अहिले सडक स्तरोन्नतिको काम नहुने भएको छ । “सडक दायाँबायाँ बनेका थुप्रै संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था रहेकाले कैलाली पुलदेखि पूर्वतर्फको बजार क्षेत्रको सडकको स्तरोन्नति गर्ने काममा आउन सकिएन”, बुढाथोकीले भन्नुभयो, “आयोजनाको मुआब्जा दिने प्रावधान छैन, नेपाल सरकार वा धनगढी उपमहानगरपालिकाले मुआब्जा दिएमा मात्र यो खण्डको सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने हुन्छ ।”
आयोजनाअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति गर्न निर्माणसम्बन्धी कामका लागि बोलपत्र आह्वान भई प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ । धनगढी क्षेत्रमा आयोजनाअन्तर्गत कूल दश दशमलव २५ किलोमिटर लामो सकडको स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ ।
शुरुको अवस्थामा उपमहानर क्षेत्रको ४२ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र गर्ने गरी आयोजनाले काम गर्ने भनिएकामा अहिले दश दशमलव २५ किमी सडकमा मात्र काम हुने भएको हो । सडकका थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले जनप्रतिनिधिको निर्णय र साबिककै लागत इष्टिमेटबमोजिम दश दशमलव २५ किमी सडकलाई मात्र शहरी सडकका रुपमा विकास गर्न लागिएको बताइएको छ ।
स्तरोन्नतिको कामपछि सडक फराकिलो भई २६ मिटर चौडा हुने भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति र नाली निर्माणका लागि करिब रु एक अर्ब २५ करोड, दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि करिब रु ३५ करोड, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि करिब रु ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । पाँचवर्षे अवधिको यो आयोजनाको दुईवर्षे अवधि सकिएकामा आगामी तीन वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहागरपालिकाबाहेक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा समेत कार्यान्वयन हुन लागेको जनाइएको छ ।
बिना योजना शहरका रुपमा विकास हुँदै गएको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा डुबान, मोहना र खुटिया नदीको कटान, ढल निकास, सडक निर्माण तथा सुधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास आदि मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । विसं २०३३ मा स्थापना भएको धनगढी नगरपालिकालाई झण्डै चार वर्षअघि साबिकको फूलबारी र उर्मा गाविसलाई समेटेर धनगढी उपमहानगरपालिका बनाइएको थियो ।
