१२ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
डुबानमा फसेका व्यक्तिहरुको उद्धार-फोटो फिचर कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह घट्न थाल्यो केन्द्रिय सुरक्षा समितको बैठक सिंहदरबारमा जारी सप्तकोशीमा खतराको संकेतः रातो झण्डा गाडियो, खोलिए सबै ढोका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर छ, शतर्कता अपनाउनु होस्ः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह मकवानपुरको सिस्नेरीमा बाढीले ३० घर बगायो, खानीखेतका २८ घर डुबानमा पहिराका कारण तनहुँका विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध मेची राजमार्गको गोलाखर्क–राजदुवाली सडकखण्ड अवरुद्ध प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता पाथीभरा केबलकार ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिमा कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ–अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशी सहायता भित्र्याउन सरकार असफल



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार विदेशी सहायता (ऋण तथा अनुदान) भित्र्याउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख वैदेशिक सहायता लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि त्यसमा संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत २ खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो । संशोधित लक्ष्यको पनि ५१ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।

वैदेशिक सहायता कम देखिनुमा अमेरिकी सहयोगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’अन्तर्गत अपेक्षित खर्च नुहुनलाई एउटा मुख्य कारण मानिएको छ । ‘एमसिसीअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढी रकम खर्च हुने अपेक्षा थियो, तर प्रक्रियामै समय व्यतीत हुँदा कम खर्च देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, प्रतिबद्धताअनुसार सहायता नआएको पनि उनले स्पष्ट पारे । शोधभर्नामा भने गत वर्षहरूको भन्दा राम्रो देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

विकास बजेट ७६ प्रतिशत मात्र खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा कुल विनियोजित विकास बजेटमध्ये २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७६ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत विकास बजेट संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत गत फागुनमा विकास बजेट २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अनुमानित पुँजीगत बजेट २ खर्ब ७२ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख तोकिएको छ । नयाँ अनुमानअनुसार पुँजीगत बजेट ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

कुल बजेट संशोधनमार्फत बढाइयो ८३ प्रतिशत मात्र
आव ०७५/७६ मा कुल १० खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटको भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो ।

चालू बजेटमा पुनः संशोधन
चालू बजेट ७ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८४ प्रतिशत हो । गत आवमा ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी ७ खर्ब ९८ अर्बमा झारिएको थियो ।

संशोधित चालू खर्चको भने ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, प्रारम्भिक विवरणमा भने सरकारले पुनः संशोधन गर्दै चालू खर्च ७ खर्ब ८२ अर्ब ८९ करोड १३ लाखमा झारेको छ । यसअनुसार भने चालू खर्च ९१ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा वैदेशिक सहायता न्यून
नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

वैदेशिक सहायता रकम लक्ष्यभन्दा न्यून हुनुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो, सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाउने गरेको छ । खर्च धेरै गर्ने भनेपछि त्यसलाई आवश्यक स्रोतले सन्तुलन मिलाउन वैदेशिक सहायता पनि धेरै राखिन्छ । यथार्थमा आधारित नभएपछि स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक सहायताप्राप्ति न्यून हुन पुग्छ । यथार्थमा आधारित नभई बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण तथा अनुदान बढी देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । दोस्रो कारण भने पुँजीगत खर्च हुने पूर्वाधार आयोजनामा निर्भर छ । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा खर्च न्यून भयो भने पनि वैदेशिक सहायता कम हुन्छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।