धनगढी– सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु सात अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित कूल बजेटको ७७ प्रतिशत रहेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सो अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनतर्फ ९४ प्रतिशत, जलस्रोत कार्यालयको ८७ प्रतिशत, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । सडक कार्यालयतर्फ ७४ प्रतिशत र शहरी विकास कार्यालयतर्फ ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रलायले गत वर्षमा सुर्नया गाड, ठूली गाडलगायतका नदीमा गरी चार वटा जल विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सोही अवधिमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न पहल गरिएको सचिव भट्टले बताए ।
‘सौर्य ऊर्जाको लागि डोटी र डडेल्धुरा जिल्ला तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि बझाङ र दार्चुला जिल्ला निकै उपयुक्त देखेको अध्ययनले देखिएको छ’, उनले भने, ‘कर्णाली, सेती, महाकालीलगायतका नदीमा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको थियो ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत र यातायातसमेत गरी २८ वटा कार्यालय रहेका छन् । न्यून पूँजीगत खर्च हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव, बजेटको अख्तियारी आउनमा ढिलाइ, उपभोक्ता समिति गठन र योजना निर्माण गरिने स्थान तोक्नमा देखिएका समस्यालगायतका कारण उपलब्धि सन्तोषजनक नदेखिएको सचिव भट्टले बताए ।
‘कुनै पनि काममा अनियमितता भएको पाएमा दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारवाही गरिन्छ’, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने, ‘मन्त्रालयका सत्यतथ्य सूचना र समाचार प्रवाह गर्न सञ्चरकर्मीले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
