काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई आज मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उनले सरकारले ल्याउन लागेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा लिखित सुझाव पेश गर्न सङ्घलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक प्रक्रियामा अघि बढिसकेपछि प्रतिपक्षलगायत विभिन्न समूहबाट विरोध हुने गरेकाले पहिले नै लिखित सुझाव दिन सङ्घलाई आग्रह गर्दै चलचित्र विधेयकमा सरोकार भएका निकायको सुझाव आएपछि संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाइने बताए ।
सङ्घका संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र खड्काले चलचित्र नीति २०७१ लागू गर्न माग गरे । विसं २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सङ्घका लागि छुट्याइएको धापासीको दुई रोपनी जग्गा अझै उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै उनले कानूनबमोजिम त्यो जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सो अवसरमा अध्यक्ष खड्काले त्यो जग्गा दिन नसकिने भए अन्यत्र शोध भर्ना गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री बाँस्कोटलाई बुझाए । तीन दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाई तिरो तिरिरहेको धापासीको जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौलाले जानकारी दिए ।
सङ्घले यसअघि नै विधेयकको कलाकार परिभाषामा कलात्मक, सिर्जनात्मक, बौद्धिक, सीपमूलक र श्रम गर्नेलाई बुझाउने भन्ने शब्दावली मात्र प्रयोग गरेकामा अभिनयमूलक शब्द पनि थप गरिनुपर्ने माग गरेको थियो । सङ्घको नयाँ नेतृत्व डेढ महीना अघि निर्वाचित भएको थियो । स्वागत कार्यक्रममा सङ्घका नवचिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यको सहभागिता थियो ।
