२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने सुडानमा दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले अविलम्ब लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कांग्रेस–राजपाले संसद सुचारु गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक अरगरिया



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कांग्रेस र राजपाले अविलम्ब वार्तामार्फत सहमति गरेर संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘देश अहिले राष्ट्रिय विपतिको बेला हो । मुलुकमा बाढि, पहिरो र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो कुरा होईन् ।’

अर्गरियाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘सभामुखले समेत सरकारलाई रुलिङ गरेको विषय हो, त्यसैले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ उनले सर्लाहीको हत्या प्रकरणको विषयमा पनि स्थानीयस्तरमा सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति भैसकेको सुनाए ।

उनले भने,‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यहाँ सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिईएको छ ।’ उनले एउटा घट्नालाई लिएर यसरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा गलत नजिर बस्नेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले भने,‘यसअघिका कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार भएको बेलामा पनि प्रहरी प्रशासनलाई भातृसंगठनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

धेरै नागरिकको हत्या भएको छ। त्यसैले बरु, दिर्घकालिन समाधानको लागि केही उपाय सोचौं । कांग्रेस र राजपाले जारी राखेको संसद अवरोधले देश र जनता दुवैलाई राम्रो गर्दैन् ।’त्यस्तै, उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानविपरित प्रकाशित भएको विषय र आफूहरुले सम्बिन्धत मन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयमा कांग्रेसको पर्याप्त ध्यान नगएकोतर्फ आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘हामीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरित आयो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकको निर्देशन मन्त्रीले पालना नगरेको र बारम्बार अवज्ञा गरेकोले हामीले मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा मागेका थियौं । यो विषयमा कांग्रेस मौन छ ।’