काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलका लागि ३ दिनको समय दिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरे पनि यसबीचमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच औपचारिक संवादसमेत हुन सकेन । सहमति गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर गत बिहीबार सर्वदलीय बैठक सकिएको थियो ।
दलहरूबीच सहमति हुने अपेक्षा गरेर संसद् सचिवालयले सोमबार संसद् सञ्चालन गर्ने सूचना टाँसेको थियो । यस अवधिमा सभामुख महराले व्यक्तिगत रूपमा नेता भेटेर अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा बस्ने परिस्थिति बनेन । आइतबार महराले नेकपा, कांग्रेस र राजपाका नेतासँग आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेका थिए ।
सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरे पनि सदन खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले बताए । ‘जस ९कांग्रेस० ले सदन अवरुद्ध गरेको हो, उसैले खुलाउने बाटो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले असंवैधानिक एवं प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण माग अघि सारेको उनको आरोप छ ।
सत्तापक्षले सदन खुलाउने विषयमा के पहल गर्यो रु ‘पहल नेकपाले होइन, सदन अवरुद्ध गर्नेले गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘उहाँहरूले राखेको माग उचित छैन ।’ सभामुखले नेकपाका सचेतक गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, राजपाका नेता राजकिशोर यादव र लक्ष्मणलाल कर्णसँग भेटेका थिए । सभामुखले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भने टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।
राज्यले सर्लाहीमा गैरन्यायिक हत्या गरेकाले यसविरुद्ध आफूहरू गम्भीर भएको कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले बताए । ‘को मारियो भन्ने करा होइन,’ उनले भने, ‘मानव अधिकार हनन भएकोमा हामीलाई चिन्ता छ ।’ हिंसाविरुद्ध सिंगो संसद् एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । माओवादीलाई पनि त्यसरी नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको हो,’ रिजालले भने, ‘कानुनी राज्य कायम होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ संसद् सञ्चालनका विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय अघि सारेर प्रतिपक्षले असार २४ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बिहीबार सत्तापक्षले दलहरूबीच वार्ता गर्न सर्वदलीय समिति बनाएर अवरुद्ध संसद् हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सर्लाही घटनालाई राज्य व्यवस्था समितिले हेरेको र स्थानीय तहमा पनि दलहरूबीच सहमति गरेर टुंग्याएको विषयलाई फेरि उचाल्न नहुने सत्तापक्षको तर्क छ ।
कांग्रेस र राजपाले भने सरकारले मानव अधिकार हनन गरेको बताउँदै आएको छ । असार ५ मा नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रतिपक्षीले प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको दाबी गरेको छ । त्यसैगरी असार १५ गते प्रहरीको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का सरोजनारायाण सिंहको मृत्यु भएको थियो । दुवै घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएका हुन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
