५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युत्ले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो विश्वकप फुटबलः चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल बराबरीमा सकियो रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्ने ट्रम्पको आदेश



अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न सोमबार आदेश दिएका छन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको कार्यशैलीको विपक्षमा रहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला सरकारसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अमेरिकी अखबार वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार विगत ३० वर्षको अन्तरालमा अमेरिकी महादेशभित्र अमेरिकाले गरेको यस किसिमको यो पहिलो आदेश हो । अमेरिकाले हाल उत्तर कोरिया, इरान, सिरिया र क्युवाकै हाराहारीमा भेनेजुएलालाई राखेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशबाट भेनेजुएला सरकारको अमेरिकामा रहेको सबै प्रकारका सम्पत्ति प्रभावित हुनेछ । आदेशमा रोक्का गरिएको भेनेजुएलाको सम्पत्ति अन्यत्र सार्न, भुक्तानी गर्न, झिक्न वा अरु कुनै काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताच्यूत गर्न यसै वर्षको शुरुमा मुख्य विपक्षी नेता हुँवा गुएइदो आफैंले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेको थियो । तर सेनाको बलियो समर्थन पाउनु भएका राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताच्यूत गर्ने गुएइदो र अमेरिका समेतका केही मुलुकको प्रयास सफल हुन सकेन ।

राष्ट्रपति मदुरोलाई रुस र चीनजस्ता मुलुकको समर्थन रहेको छ भने गुएइदोलाई अमेरिका र युरोपेली युरोपेली मुलुकका केही देशको समर्थन छ । अमेरिका र युरोप समेतका मुलुकका साथै देशभित्रै बढेको विरोधका कारण हाल राष्ट्रपति मदुरो र विपक्षी गुएइदोबीच उपयुक्त राजनीतिक समाधान खोज्न वार्ताहरु भइरहेका छन् । यी वार्ताहरु नर्वे र बार्बाडोसमा भइसकेका छन् ।