• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री ★   गेललाई जर्सी उपहार दिँदै कोहलीले भने – काका अर्को सिजन आईपीएलमा फर्किनु ★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय

न्याय दिनुपर्ने महिला आयोग आफै अन्यायमा : सांसद ढकाल



काठमाडौं । राजपाकी सांसद नरमायाँ ढकालले महिलालाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय महिला आयोग आफै सरकारसँग न्याय माग्दै हिँड्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

देशमा महिलामाथि दिन प्रतिदिन हिंसा बढिरहेको छ, बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधहरु दिनदिनै भएका छन् तर पनि यस्तो अवस्थामा महिलालाई सहयोग गर्नुपर्ने महिला आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा यस आयोगले नै न्याय माग्दै हिँडेको हो कि जस्तो भान भएको छ– उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले गएको दुई वर्षदेखि यो आयोग आफै पदाधिकारीबिहीन भएर रहनुले महिलाका विषयहरुप्रति सरकारको प्राथमिकता के कति छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएकोे उहाँले बताउनुभयो ।

यो अवस्थाले सत्तारुढ दलका बीचमा कहाँनेर भागबण्डा मिलेन भन्ने विषय पनि खुलेर जनतासामु बाहिरिएको उहाँको आरोप थियो ।
सरकारले केही समयअघि गठन गरेका विभिन्न सात ओटा आयोगले पदाधिकारीबाहेक अरु कर्मचारी पाउन नसकेका र यसका कारण सरकारको लाजमर्दाे अवस्था देखिएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले ती आयोगले कर्मचारी र महिला आयोगले पदाधिकारी कहिले पाउँछन् सरकार भनेर सभामुख समक्ष प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद ढकालले गृहमन्त्रीले धेरै पहिला संसदमा नै निर्मला हत्या प्रकरणका अपराधी पत्ता लागेको जानकारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गर्न नसकेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँको प्रश्न थियो– गृहमन्त्रीले नै हत्यारा पत्ता लागेको जानकारी यही सदनमा दिनुभएको थियो तर ती अपराधी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? कि सरकार नै हत्यारासँग डराएको हो ?