काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर कुनै पनि हालतमा देशले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारी युनियन खारेज गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन ‘संघिय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० प्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’ को दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको गरिएको छ । तर, साझा पार्टीले भने प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्ने जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्नेछ । क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानेर फाइदा लिने राजनीतिक दलहरुको विगतलाई समिक्षा गर्दा निजामति सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्ने दावी गरेको छ ।
सरकार समर्थक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेका केही सांसदहरुले समेत दफा १२० पुरै हटाएर कर्मचारी सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न गरिरहेका वकालतको भने साझा पार्टी हार्दिक स्वागत गरेको छ ।उसले भनेको छ– ‘यो सवालमा आवश्यक परेमा संयूक्त विरोध तथा संघर्षको लागि समेत पार्टी तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं।’
