१० आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री दिङ स्वेयस्याङ्बीच भेटवार्ता जलबायू परिर्वतनले उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ: वन मन्त्री शाही १५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि – सूची सहित बिआरआईबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङ र चिनियाँ राजदूत सोङले यसो भने सप्तकोसीमा खसेको बसमा सवार १७ जनाको उद्धार ढाकाकुमार श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा अर्जुन लामा हत्या प्रकरणः अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश अछाममा सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार प्रचण्डले बिद्यार्थीलाई भन्नुभयो- तपाईंहरू सडकको बाघ म चाहिँ प्रतिनिधिसभाको सिंह कोशी ब्यारेजबाट यात्रुवाहक बस खस्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सन्दर्भ ब्याजदर: ब्याजदरलाई लिएर त्यति धेरै गुनासो छैन



अ+ अ-

काठमाडौं । ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको २०७६ श्रावण १६ गतेको निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकि २०७६ श्रावण १९ गतेबाट लागू भएको छ । धेरै सहकारीकर्मीहरू र जिल्ला संघहरूले सन्दर्भ ब्याजदरको विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कंडेलले बचत तथा ऋण अभियान भित्र रहने संस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर त्यति धेरै गुनासो नरहेको बताए । हाल लघुवित्तको काम गर्नेहरूलाई अलिकति समस्या रहेपनि सुझाव सल्लाह आएमा संशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।

यता राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिका अध्यक्ष के. बि. उप्रेतिले ब्याजदरको कुरालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको बताए । उनले ब्याजदरको कुराहरू बाहिर आउँदा यथार्थ कुरा नआएकोले स्पष्ट नभएको बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डि.बि. बस्नेतले कतिपय संस्थाहरूले अबदेखि यति ब्याजदर भयो भनेर सूचना निकालिसकेको पनि जानकारीमा आएको बताए । उनले कतिपयले राम्रो भयो भन्नेहरू पनि रहेको र कतिपय संस्थाहरूले ब्याजदर कम भयो भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका बताए ।कतिपयले नबुझेको कारणले पनि अस्पष्ट रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष शरद महर्जनले सन्दर्भ ब्याजदरको बारेमा अझै अस्पष्टता रहेको बताए । उनले भने विभिन्न छलफल भैरहेको छ, कुनै न कुनै निष्कर्ष निस्किएला । किनभने कुनै पनि नीति नियम बनाउदा नै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन पक्षले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए ।बरू बढी ब्याजदर लिएका सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन, मुल्याङ्कन गरेर ब्याजदर कम गर्न सकिने उनले बताए । तर कतिपय पुरानो ऋणहरू र बचतलाई समायोजन गर्नको लागि समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।