५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
तनहुँकाे आँबुखैरेनी गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै सांसद ओलीद्वारा सरकारको आलोचना संसद्मा सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्नः पटनामा वन्धक ९ सय नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न माग प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो रुपन्देहीको कोटहीमाईमा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का विवाद, अख्तियारले थाल्यो छानबिन काँग्रेस सांसद बुढाको प्रश्नः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ? यस वर्ष प्रि-मनसुनमा ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा रास्वपा महाधिवेशन: भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो शनिवार देखाइने, जावलाखेलमा दर्शनार्थीको भीड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न कांग्रेसको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हालसम्म वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कानुनी आधार बलियो नभएकाले यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, अमरेशकुमार सिंह र देवेन्द्रराज कँडेलले कानुन निर्माणका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र विवरण जारी राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद बडुले कानुन निर्माणको पाटोमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र वितरण गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत रहेको दावी गर्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काममा ‘केटाकेटीपन’ देखाएको आरोप लगाए । उनले समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।




भर्खरै