काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारले हामी स्टेकहोल्डरसँग यो ऐनको विषयमा छलफल नै गरेको छैन् ।
यो ऐन हामी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो, त्यसैले हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यदि सुझाव लिँदैन भने यो त सरकारलाई नै घाटा हो ।’
पोखरेलले अहिलेपनि आधिकारिक ट्रेड युनियन जिउँदो रहेकोले सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनसँगै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँगको भेटवार्तामा ट्रेड युनियनहरुप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेकोले आफूहरुलाई त्यसले उर्जा प्रदान गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आश्वासनले हामीलाई उर्जा थपेको छ । तर, केही बरिष्ठ मन्त्रीले ट्रेड युनियनलाई च्यालेन्ज गरेको पनि सुनिन्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो लिनुपर्छ । उहाँले त कर्मचारीहरु भनेको मेरो हातखुट्टा हो भन्नुभएको छ । त्यसैले यो ऐनमा हाम्रा कुराहरुपनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
तर, वर्तमान सरकार अहिले आँफैं असफलताको बाटो तय गर्नतर्फ अग्रसर भएकोजस्तो आफूलाई भान भएको पनि पोखरेलको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएका छन् । तर, अहिलेपनि १ सय ५० जना कर्मचारीहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा हाजिरी गर्न पाएका छैनन् ।’
त्यस्तै, उनले अहिले समायोजनमा जानुपर्छ भनेर कर्मचारीहरुले नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेको पनि कुरा आएकोप्रति टिप्पणी गर्दै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘यदि कोही कर्मचारी साथीहरु साँच्चिकै अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने त्यो ठिकै हो । तर, नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर खटाएको ठाउँमा नजान खोजेको हो भने त्यसमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारले कारबाही गर्दैन भने हाम्रो संगठनले कारबाही गर्ने निकायहरु झकझकाउँछ ।’ उनले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको विषय उठाउनु भनेको दपेट्न खोज्नुमात्रै भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘यो त प्रशासनले एक किसिमको दबाब दिने कुरा हो जस्तो लाग्छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन् ।’
