वासिङटन । अमेरिकाले गरिब आप्रवासीका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने तथा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड) को हैसियत पाउने प्रक्रियामा कडाइको घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समय सार्वजनिक आवास सुविधा तथा खानेकुरा लगायत सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीप्रति लक्षित रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नयाँ नियमअनुसार त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने देखिएको सरकारले निर्णय गरे उनीहरूको आवेदन अस्वीकार गरिने छ ।
अमेरिकी अधिकारीले नयाँ नियमका कारण मानिसमा आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।
‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम दिइएको नियम अक्टोबर १५ देखि लागू हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले असर नपार्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी यो नियम शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकालाई लागू नहुने जनाइएको छ । तर प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिनेलाई भने यसले असर पार्ने छ ।
त्यसैगरी, नयाँ नियमानुसार आम्दानीको स्तर कायम गर्न नसक्ने तथा औषधोपचार तथा आवास लगायतका सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सक्ने ठानिएका विदेशी नागरिकलाई भविष्यमा अमेरिका पस्न रोक्न सकिने छ । यसअघि अमेरिकामा रहेका मानिसका हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।
अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहेका करिब २ करोड २० लाख मानिस अमेरिकामा बसिरहेका छन । तीमध्ये अधिकांश नयाँ नियमका कारण प्रभावित हुने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ नियम न्यायसंगत नभएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमले न्यून आय भएका आप्रवासी निसानामा पर्ने निश्चित छ । आप्रवासी अधिकारका पक्षधरले नयाँ नियमको कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् ।
‘न्युयोर्क इमिग्रेसन कोअलिसन’ का निर्देशक स्टिभ चोयले भनेका छन्, ‘आप्रवासीलाई निर्दयी र त्रासपूर्ण ढंगबाट निसानामा पार्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध हामी लड्ने छौं । हामी कंग्रेस, अदालत र सडकमा यसविरुद्ध आवाज उठाउने छौं ।’
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । नयाँ नियमको घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आफैं सबल हुनैपर्छ ।’
विज्ञप्तिमा ‘करिब दुई तिहाइ आप्रवासी सीप वा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पारिवारिक सदस्यका हैसियतमा अमेरिका भित्रने गरेका’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता आप्रवासीलाई रोक्न नयाँ नियम ल्याइएको अधिकारीको भनाइ छ ।
‘शिक्षा, उमेर र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलगायत आधारमा ग्रिन कार्ड प्रदान गरिनेबारेको निर्णय गरिने छ,’ अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुसीनेलीले नयाँ नियमबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘तीमध्ये एक मात्र कारणले निर्णय हुने छैन ।’
यसअघि आप्रवासीप्रति कडा कदम चालेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका भन्दै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट माग गरेका थिए । तर अमेरिकी कंग्रेसले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सीमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै रक्षा बजेट छुट्याएका थिए । त्यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड डलर पर्खाल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
