ओखलढुंगा । ओखलढुंगाका ६ वटा गाउँपालिकाले गत आवमा खानाखर्चबापत झन्डै ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। खाजाखानामा त्यति धेरै रकम कसरी खर्च भयो भन्ने जनप्रतिनिधि मौन छन्।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले खानाबापत २० लाख १४ हजार ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले टाढाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बैठक तथा ऐनकानुन र कार्यविधि निर्माण गर्दा बसोबास तथा खाना खर्च भएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सुरुका चरणमा एकदुई महिना लगातार बैठक र कानुन निर्माण गर्ने काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटिएका थिए। त्यसबेला खाना खाजा खाएका होलान्, यस्तो खर्चबारे मैले कर्मचारीसँग सोध्दा पनि यही बताए।’

बैठक भत्ताबापत जनप्रतिनिधिले नियमअनुसार रकम लिने गरेका छन्। महालेखाले भने अनियमित खर्च भनेर लेखेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवदेन ०७४/०७५ को बुँदा नं.४७ मा खानाबापतको उक्त रकमसहित भ्रमणभत्ता, सञ्चार खर्च र इन्धन मापदण्ड नबनाई अनियमित खर्च गरेको उल्लेख छ।

गाउँपालिकाका लेखापाल दिनेश घिमिरे कतिपय अवस्थाबाहेक भत्ता लिएका कार्यक्रममा खानाको सुविधा गाउँपालिकामा नभएको बताउँछन्। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको खाजा तथा खानाको छुट्टाछुट्टै दुई विवरणमा १८ लाख १९ हजार ५ सय ५५ र १ लाख रुपैयाँ गरी १९ लाख १९ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ खर्च देखिएको छ। प्रतिवेदनमा यो खर्च पनि अनियमित भनेर औंल्याइएको छ। यस्तो विवरण आफ्नो गाउँपालिकाको नहुनुपर्ने भन्दै खिजीदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर रोक्काले आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यस्तो विवरण नहुनु पर्ने हो, पहिलाका लेखापाल सरुवा भएकाले नयाँ लेखापाललाई अध्ययन गर्न लगाउँछु।’

खाना तथा खाजामा अनियमित खर्च गर्ने स्थानीय तहमा सदरमुकामसमेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका पनि छ। नगरपालिकाले १८ लाख ६९ हजार ५ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाले ११ लाख ३४ हजार ६६ रुपैयाँ र सुनकोसी गाउँपालिकाले ६ लाख ८१ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ खाना तथा खाजामा मात्रै अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै चिसंखुगढी गाउँपालिकाले ३ लाख ६७ हजार २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तथ्यांकका हिसाबले चिसंखुगढीको खर्च सबैभन्दा कम छ। उल्लिखित ६ स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खाना खर्च ७९ लाख ८५ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सबै स्थानीय तहका खाना खर्च मापदण्ड नबनाई अनियमित तरिकाले गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

जिल्लाका अन्य दुई गाउँपालिका मोलुङ र लिखुको खाना तथा खाजा खर्चमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले अनियमित खर्च भनेर उल्लेख गरेको छैन। स्थानीयका अनुसार ती स्थानीय तहमा पनि खाना तथा खाजा खर्च भने लाखौं हुने गरेको छ। यी तथ्यांक र खर्च विवरणले ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्ने सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत बोधनारायण श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, ‘खाना खर्चमा देखाएको रकम पत्याउनै गाह्रो हुने देखिएको छ। खाना खर्च देखाएर आर्थिक अनियमितता भएको कर्मचारी नै बताउँछन्।’ महालेखा प्रतिवेदनले बेरीतपूर्वक ऐन मिचेर गरिएका खर्चको विवरण नै उल्लेख गरेर स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि चासो दिएका छैनन्।

महालेखाको आव ०७४/०७५ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ओखलढुंगाका ८ मध्ये ६ स्थानीय तहमा खाना शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।

जनप्रतिनिधिकै अविश्वास

स्थानीय तहका खाना तथा खाजा खर्चको विवरणमाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका बेला यस्तो खर्च पत्याउन कठिन भएको जनप्रतिनिधिकै भनाइ छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘पाहुना आउँदा स्वागत गर्नैपर्छ। सदरमुकाममा छौं। हामीले सानो कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि अतिथिको संख्या धेरै हुन्छ। तर यत्रो धेरै नहुनुपर्ने, यसबारे म बुझ्छु।’ जनप्रतिनिधिलाई लेखा परीक्षणका बेला नराखेकाले आफूलाई थाहा नभएको गुरुङको भनाइ छ।

खिजीदेम्बाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोक्काले आफ्नो गाउँपालिकाले भातमा त्यति धेरै खर्च नगरेको भन्दै तत्कालीन लेखापाललाई सोध्न आग्रह गरे। जनप्रतिनिधिकै नाममा भएका खर्च उनीहरुले नै अविश्वास व्यक्त गरेपछि भातका नाममा भ्रष्टाचार भएको सुशासन नेपालका अध्यक्ष सञ्जय खत्रीले बताए। उनले भने, ‘भातमै यति धेरै भ्रष्टाचार छ, सडक योजना र खरिदमा करोडौंको चलखेल हुन्छ।’

फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न माग

नागरिक समाजका अगुवाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा भएको अनियमित खर्च र बेरुजुले नागरिकको स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने भएकाले खबरदारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष पूर्णप्रसाद न्यौपानेले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले स्थानीय सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै राम्रा काम र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने आमनागरिकको विश्वास गुमाउन हुँदैन।’

स्थानीय तहको खाना खर्च

मानेभञ्ज्याङ : २० लाख १४ हजार

खिजीदेम्बा : १९ लाख १९ हजार

सिद्धिचरण : १८ लाख ६९ हजार

चम्पादेवी : ११ लाख ३४ हजार

सुनकोसी : ६ लाख ८१ हजार

चिसंखुगढी : ३ लाख ६७ हजार

जम्मा : ७९ लाख ८५ हजार

अन्नपुर्ण पोष्टबाट