काठमाडौं । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग दोषीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि सामान्य जरिवाना गराउँदै उन्मुक्ति दिँदै गर्नमा केन्द्रित भएको पाइएको छ। गम्भीर त्रुटि गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि पनि कारबाही गर्न नसकेको विभागकै वार्षिक प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले अत्यधिक अधिकार दिए पनि विभाग १० वर्ष पुरानै ढर्रामा अहिले पनि मूल्य सूची, बिलबिजक, लेभल नभएको, साइन बोर्ड नराखेको, म्याद नाघेकोजस्ता विषयमा मात्रै सीमित रहेर अनुगमन गरिरहेको छ। गत वर्ष लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभागलाई कार्यक्षेत्रमै आर्थिक जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग गरी विभागले सकेसम्म आर्थिक जरिवाना मात्रै गराउँदै आएको हो। अनुगमन भएको संख्याको अनुपातमा कारबाहीको दर पनि नगण्य छ।
ऐनले उपत्यका बाहिरको हकमा वाणिज्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनको जिम्मा दिएको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एउटै अनुगमन नगरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बिहीबार अनुगमनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको अनुगमन विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमै उपत्यका भित्र एक हजार चार सय १२ पटक र बाहिर पनि विभागकै टोलीले दुई सय ६० पटक गरी कुल एक हजार ६ सय ७२ पटक अनुगमन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमै विभिन्न प्रकारका त्रुटि गरेको अभियोगमा एक सय ६१ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो।
अनुगमनका क्रममा गत वर्ष मूल्यसूची नराख्ने एक सय ७१, साइन बोर्ड नराख्ने ८५, लेबल नभएका दुई सय ५६ र व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्न एक सय ८१ पसल/व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिइएको थियो।
यस्तै खाद्य अनुज्ञापत्र उपलब्ध गराउन दुई सय ९२ लाई निर्देशन दिनुका साथै म्याद नाघेका वस्तु बिक्री नगर्न दुई सय ३५ लाई निर्देशन र ३१ व्यवसाय र सातको कारोबार बन्द गरिएको छ। गत आवमा गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि गरेका ७६ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रक्रिया थालिएको महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष सकिए पनि हालसम्म एउटै मुद्दा दर्ता भएको छैन।
नयाँ ऐनले वस्तुमा लेबल नभएको र लेबलमा झूठो विवरण उल्लेख गरेको हकमा कार्यक्षेत्रमै पाँच हजारदेखि २० हजार, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नेको हकमा दुई लाखदेखि तीन लाख जरिवाना गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बिक्रेताले तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नगरे ५० हजारदेखि एक लाख, बिलबिजक नराखे ५० हजारदेखि एक लाख र अनुचित व्यापारिक गतिविधि गरे २० हजार रुपैयाँ अनुगमनकर्ता कार्यक्षेत्रमै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
चालु आवको साउनमा ८४ पटक अनुगमन हुँदा ४१ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई जरिवाना गरिएको छ। चालु वर्ष जम्मा एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको गौचनले बताए। साउनमा विभागले उत्पत्यका भित्र तीन लाख ३७ हजार र उपत्यकाबाहिर एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ।
महानिर्देशक गौचनले कर्मचारी समायोजनका कारण प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा वैज्ञानिक अनुगमनको आधारमा कारबाही अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरे।
नयाँ ऐनले स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, उत्पादक, सेवा क्षेत्र (विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङ) सहित त्रुटिपूर्ण उत्पादन, बौद्धिक सम्पत्ति, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, विद्युतीय वा यन्त्र, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, ढुवानीकर्ता र सञ्चयकर्तालाई अनुगमनको सीमामा बाँधेको छ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
