काठमाडौं । आयल निगमले खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ । निगमले हाल प्रतिलिटर पेट्रोल ५४ दशमलव ०२ रुपैयाँमा किनेर उपभोक्तालाई १ सय ९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । डिजेल र मट्टीतेल क्रमशः ६० दशमलव ६३ र ६० दशमलव ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेर समान ९७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ७५९ दशमलव ९४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरी १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । हवाई इन्धन ५९ दशमलव ३६ रुपैयाँमा किनेर दुई थरी मूल्य निर्धारण गरेको छ । आन्तरिक विमान कम्पनीलाई ९४ दशमलव ५० रुपैयाँ प्रतिलिर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई १०५० डलर ९प्रतिकिलोलिटर० मा बिक्री गरिरहेको छ ।

खरिद मूल्यमा ढुवानी, भण्डारण र प्रशासनिक खर्च जोडर बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने हो । तर, निगमले कहिल्यै लागत मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । निगमले चुहावट, अनियमितता र फजुल खर्च घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन विभिन्न कार्यदलले सुझाब दिए पनि निगमले अटेर गर्दै आएको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा तेल बेची दैनिक ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ । यही अनुपातमा नाफा गरे निगमको नाफा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म आयल निगमले ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० ले ३१ साउनमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार आधा महिनामा ६० करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । आइओसीले इन्धनको मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले घटाउने लक्षण देखाएको छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढिरहेकाले मूल्य समायोजन नगर्ने,’ निगमले जनाएको छ ।

चार वर्षअघिसम्म ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सान रहेको निगमले उक्त घाटा पूर्ति गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाइसकेको छ । त्यसबीचमा ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत तिर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।

वैज्ञानिक मूल्य समायोजन कहिल्यै भएन
आर्थिक ०७१र७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै निगमले स्वचालित प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता र विद्यार्थीले चर्को आन्दोलन गर्दै घटाउन दबाब दिन थाले पनि निगमले स्वचालित विधि अपनाएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्दा भने नघटाएर निगमले स्वचालित प्रणालीको धज्जी उडाउँदै आएको छ ।

सरकारकै कार्यदल भन्छ– इन्धन व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई बिदा देऊ

सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा प्रवेश दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, वितरण र भण्डारणमा सरकार स्वामित्वको आयल निगमको एकाधिकार छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरी उपभोक्तालाई अधिकतम लाभ दिलाउन निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबार खुला गरिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाब दिएको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा पूर्वसचिव तथा संस्थान निर्देशन बोर्डका प्रमुख विमल वाग्ले र कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए ।

टोलीले १० असारमा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दक्ष र बजार प्रतिस्पर्धी तुल्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने । यस सम्बन्धमा रहेको नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टता साथै प्रक्रियागत जटिलता यथाशीघ्र हटाउने । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्दा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था पहिले सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको एकाधिकार हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघिबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि निगमले आफूअनुकूल मुनाफा राखेर मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । बढ्दो इन्धन चोरी, डिपो तथा पम्पको प्राविधिक तथा तापक्रम नोक्सानीलगायतको चुहावटको भार उपभोक्तामा पर्दै आएको पनि कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

कार्यदलले निगमलाई देशभर रहेका पेट्रोलियम खानीको उत्खननमा बढी केन्द्रित हुन र इन्धन आपूर्ति, वितरण र भण्डारण कार्य निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजान सुझाब दिएको छ । निगमको कार्य क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननसम्बन्धी कार्यसमेत समावेश भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र वितरणको अधिकांश कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई निगमले उत्खनन कार्यमा फोकस गर्ने सुझाब दिइएको छ । यो कार्य पछि गरिने भए तापनि पूर्वाधार र विज्ञता–दक्षताको विकास गर्ने कार्य अहिलेदेखि नै सुरु गर्ने कार्यदललको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।