काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले नै प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै निर्माण पूरा नहुँदा भारतीय विद्युत् आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन । विद्युत्को उत्पादन, खरिद, प्रसारण, वितरण र नियमनसमेत गर्दै आएको प्राधिकरणले कम्तीमा आफ्ना आयोजना समयमै सम्पन्न गरेमा जडित प्रणालीमा भएको विद्युत् माग धान्न भारतको भर पर्नुपर्दैन ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालको माग करिब ११ सय मेगावाट छ । सो माग पूरा गर्न प्राधिकरणले करिब २ सय ५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात
गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरेका चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, कुलेखानी तेस्रोजस्ता आयोजना सक्न १० वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूले अघि बढाएका राहुघाट, सान्जेन, मध्यभोटेकोसी, रसुवागढीजस्ता आयोजना पनि लक्ष्यभन्दा दोब्बर समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, प्राधिकरणकै अगुवाइमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी १० वर्षमा पनि निर्माण सकिने सुनिश्चितता छैन ।
यी आयोजनाहरू सबै लक्षित समयमै सकिएको भए जडित प्रणालीमा ८ सय ७० मेगावाट विद्युत् थप हुने थियो । परीक्षणकै क्रममा रहेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र कुलेखानी तेस्रोसमेत जोड्दा प्राधिकरणको हाल जडित क्षमता ५ सय ८१ मेगावाट पुग्छ । निजी क्षेत्रले ८० आयोजनाबाट ५ सय ५२ मेगावाटको योगदान गरेका छन् ।
प्राधिकरणका उक्त सबै आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपालको कुल जलविद्युत् जडित क्षमता नै १९ सय २९ मेगावाट पुग्नेछ । यसबाट कम्तीमा बर्सातको मौसममा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो ।
प्राधिकरण भन्छ– प्राकृतिक विपत्, ठेकेदार, मानवीय अवरोधले ढिलाइ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ०७२ वैशाख १२ को भूकम्प, बाढीपहिरो, नाकाबन्दी, ठेकेदारको कमजोरी, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, डिजाइन परिवर्तन तथा प्राविधिक कठिनाइले आयोजनाहरू ढिलो भइरहेको बताएका छन् ।
यद्यपि, ०७३ भदौमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणको उत्पादन तथा प्रसारणतर्फका दर्जनौँ रुग्ण आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । चमेलियाजस्ता भूकम्पभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना पनि ढिलाइ भएका छन् । ११ वर्ष ढिलाइ हुँदा चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट करिब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जडित क्षमता थप गर्नुभन्दा विद्युत् खपतको चिन्ता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूले चाँडै सक्नुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । तर, ती आयोजना सम्पन्न भएपछि थप हुने विद्युत् नेपालको जडित प्रणालीमा बढी हुने, खपत नहुने आकलन गर्दै विद्युत् खपत बढाउने वैकल्पिक उपाय अपनाउने विषयमा बहस केन्द्रित गरेको छ ।
विद्युतीय चुलोदेखि विद्युतीय सवारीसम्म चलाउन चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउन नीतिहरू निर्माण गर्न प्राधिकरण लागेको छ । तर, निर्माणाधीन आयोजना समयमै सकेमा मात्रै पनि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय खपत बढाउन सकिन्छ । उत्पादन भएको विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्याउन वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्युतीकरणमा प्राधिकरणलाई सघाउँदै आएको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन थालेको छ । महासंघअन्तर्गत तिमाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारीले आफ्ना ५ हजार ४ सय घरघुरी उपभोक्तालाई इन्डक्सन चुलो, कुकर, कराई र पानी तताउने ताप्केलगायतका उपकरण वितरण गरेर अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानको उद्घाटन भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै गरेका छन् । जबकि अहिले भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्बाट इन्डक्सनलगायतका विद्युतीय उपकरण चलाउँदा आयात अझै बढ्न सक्छ ।
ढिलो भएका विद्युत् आयोजनाहरू
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, ६० मेगावाट
आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)सग १४ जेठ ०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले ठेक्का पाएलगत्तै उसकै आग्रहमा यो आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट पु(याउने प्रस्ताव ल्याइयो । तर, सरकारलगायत नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै यो प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो ।
क्षमता नबढाई ६० मेगावाटमै बनाउनुपर्ने एक पक्षको धारणा थियो । अन्ततः आयोजना ६० मेगावाटमै निर्माण हुने भयो । विवाद र भूकम्पले आयोजना निर्माण प्रभावित भयो । यी सबै कारण ४ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना ९ वर्षमा पूरा भएको हो । प्रसारण लाइनसहित कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट
०६७ साउनबाट आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसी ०७२ असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले आयोजना स्थलमा जाने सडकमा क्षति पु(यायो । त्यसपछि ठेकेदारले झन्डै डेढ वर्ष काम गरेनन् । ०७५ को पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ ०७३ मंसिरबाट काम पुनः सुरु गरिए पनि ०७७ को असारबाट परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले आयोजनाको काममा ढिलाइ गरेको थियो । आयोजनामा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सार्वजनिक संस्थानहरूको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको छ । अब आयोजनामा सुरुको लागत बढेर झन्डै दोब्बर हुने भएको छ ।
कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको यो आयोजना १५ वैशाख ०६५ बाट ५ वर्ष अर्थात् ०७० मा सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको हो । तर, ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि निर्माण सकिएको छैन । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
आयोजनाको निर्माण अवधि बढेसँगै लागत ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रो मेकानिकल लिमिटेड र नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेका हुन् । विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका सिभिल संरचना निर्माणको काम सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरेको हो ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना
प्रतिमेगावाट लागत सबैभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ५३ करोड रुपैयाँ रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ११ वर्षमा निर्माण पूरा भएको हो । आयोजनामा ६ पटकसम्म समय र लागत भेरिएसन भएको थियो । दार्चुलाको तत्कालीन शिखर गाविसमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सन् २००६ डिसेम्बर १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सन् २००७ बाट निर्माण सुरु गरी २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अवधि लम्बिएर सन् २०१८ मा सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको सिभिल वक्र्सको निर्माण चाइना गेजुवा ग्रुप अप पावर कम्पनी ९सिजिजिसी०ले गरेको थियो । इलेक्ट्रो मेकानिकल, हाइड्रो मेकानिकल र ट्रान्समिसन लाइन सुपरीवेक्षणलगायत कामको ठेक्का भने कोरियन कम्पनी समन कर्पोरेसनले गरेको थियो ।
रसुवागढी १११
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । प्राधिकरणको सहायक रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना अघि बढाइरहेको छ । रसुवागढीमा चिलिमेको ३३ र प्राधिकरणको १८ गरी ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर रहेको छ । सन् २०१३ मा सुरु भएको आयोजना २०१६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यो आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
मध्यभोटेकोसी १०२
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीमध्ये भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोनजा सन् २०१३ मा सुरु गरी २०१६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएपछि आयोजना ढिलो भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । आयोजनामा चिलिमेको ३८ र प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
सान्जेन ७५.३
सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई समेत सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । माथिल्लो सान्जेन १४.८ मेगावाट र सान्जेन ४२.५ मेगावाट गरी कुल ५७ मेगावाटको आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी
लिमिटेडले अघि बढाइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । सान्जेनमा चिलिमेको ३८ प्रतिशत, प्राधिकररणको १० प्रतिशत, प्रवद्र्धकका कर्मचारीलाई ४ प्रतिशत सेयर दिई प्राधिकरणकै बहुमत सेयर छ ।
राहुघाट ४०
सन् १९९८ मै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सकिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणले सन् २०१० बाट बल्ल निर्माणमा अघि बढायो । तर, भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएले निर्माण ठेक्का लिएर ४ वर्षसम्म काम नगरेपछि ऊसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । प्राधिकरणले सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाएको हो ।
आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल निर्माण ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएटले सिभिल संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । आयोजना निर्माणमा कुल ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट ०७८ मंसिरसम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
